2026-27 का बजट बनाएगा ओडिशा को पूर्वी भारत का प्रमुख लॉजिस्टिक्स हब

•  31 नई योजनाएं हुईं हैं शामिल

•  ओडिशा में ‘आमे जानिबा, आम बजट’ अभियान की शुरुआत

भुवनेश्वर। मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने कहा कि 2026-27 का राज्य बजट केवल आय-व्यय का दस्तावेज नहीं, बल्कि प्रत्येक नागरिक के सपनों को पूरा करने और एक समृद्ध, विकसित ओडिशा बनाने का ठोस रोडमैप है।

लोक सेवा भवन स्थित कन्वेंशन सेंटर में आयोजित राज्यस्तरीय बजट जागरूकता कार्यशाला ‘आमे जानिबा, आम बजट’ में उन्होंने बताया कि यह व्यापक जनसंपर्क अभियान 14 अप्रैल तक सभी पंचायतों में चलेगा, जिसमें बजट को सरल भाषा में समझाया जाएगा और लोगों से सुझाव भी लिए जाएंगे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि 2026-27 का बजट अनुमान पिछले वर्ष की तुलना में 7 प्रतिशत अधिक है। सरकार ने कुल 3.10 लाख करोड़ रुपये का व्यय प्रस्तावित किया है, जिसमें पूंजीगत निवेश पर विशेष जोर दिया गया है। उन्होंने बताया कि यह बजट राज्य के दीर्घकालिक समृद्ध ओडिशा विज़न को मजबूत आधार देगा।

देश के 2047 के राष्ट्रीय विजन के अनुरूप, मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य का लक्ष्य प्रति व्यक्ति आय को 1.8 लाख रुपये से बढ़ाकर 32 लाख रुपये करना, बहुआयामी गरीबी को 5 प्रतिशत तक लाना, महिलाओं की कार्यबल भागीदारी को 70 प्रतिशत तक बढ़ाना, औसत जीवन प्रत्याशा को 80 वर्ष से अधिक करना तथा एनीमिया व कुपोषण को पूरी तरह खत्म करना है।

उन्होंने बताया कि इस बजट में 31 नई योजनाएं और पहलें शामिल की गई हैं। दीर्घकालिक आर्थिक लक्ष्य ओडिशा को वर्ष 2036 तक 500 अरब डॉलर और वर्ष 2047 तक 1.5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाना है।

बजट में बुनियादी ढांचे, उद्योग, पर्यटन, कृषि, महिला सशक्तीकरण, शिक्षा और स्वास्थ्य को प्राथमिकता दी गई है। प्रमुख परियोजनाओं में भुवनेश्वर-कटक-पुरी-पारादीप आर्थिक कॉरिडोर (बीसीपीपीईआर), नेशनल वॉटरवे-5, नए आर्थिक गलियारे और बंदरगाह विकास शामिल हैं, जो ओडिशा को पूर्वी भारत का प्रमुख लॉजिस्टिक्स व कनेक्टिविटी हब बनाएंगे।

पर्यटन क्षेत्र में पुरी का समुका प्रोजेक्ट और चिलिका झील पुनर्जीवन योजना नए आयाम जोड़ेंगे। ग्रामीण विकास, रोजगार सृजन और दादन (माइग्रेशन) रोकथाम के लिए भी विशेष उपाय किए गए हैं।

महिला सशक्तीकरण के लिए ‘सुभद्रा’, ‘लखपति दीदी’ और ‘मुख्यमंत्री कन्या सुमंगल’ जैसी योजनाओं को और मजबूत किया गया है। स्वास्थ्य और शिक्षा क्षेत्र में नए मेडिकल कॉलेज, विश्वविद्यालय और आईसीयू सुविधाएं स्थापित की जाएंगी।

उपमुख्यमंत्री कनक वर्धन सिंहदेव ने बजट को जन केंद्रित बताते हुए कहा कि यह जागरूकता अभियान आम लोगों तक योजनाओं की सही जानकारी पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

कार्यशाला में मुख्य सचिव अनु गर्ग, विकास आयुक्त देवरंजन कुमार सिंह, वित्त विभाग के प्रमुख सचिव संजीव मिश्र सहित विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।