ओडिशा में 26 अक्टूबर से घर-घर होगा मतदाता सर्वेक्षण

•     पंचायत और निकाय चुनाव की तैयारी तेज

•     2027 के चुनाव से पहले 7 नवंबर तक चलेगा विशेष अभियान

•     नए मतदाताओं के नाम जुड़ेंगे

•      मृत, दोहरे और स्थानांतरित मतदाताओं की होगी पहचान

भुवनेश्वर। ओडिशा में वर्ष 2027 में प्रस्तावित पंचायत और शहरी स्थानीय निकाय चुनावों को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग ने तैयारियां तेज कर दी हैं। मतदाता सूची को सटीक, पारदर्शी और त्रुटिरहित बनाने के उद्देश्य से 26 अक्टूबर से 7 नवंबर तक राज्यव्यापी घर-घर मतदाता सर्वेक्षण अभियान चलाया जाएगा। राज्य निर्वाचन आयुक्त मधुसूदन पाढ़ी ने बताया कि इस विशेष अभियान के दौरान पात्र नए मतदाताओं को सूची में शामिल करने के साथ-साथ मृत, दोहरे नाम वाले और दूसरे स्थानों पर स्थानांतरित हो चुके मतदाताओं की पहचान की जाएगी। सर्वेक्षण के साथ ही आंकड़ों का संकलन और उनका डिजिटलीकरण भी किया जाएगा।

राज्य निर्वाचन आयोग ने सभी राजनीतिक दलों से प्रत्येक मतदान केंद्र के लिए बूथ स्तरीय एजेंट (बीएलए) नियुक्त करने और उनके विवरण 15 अक्टूबर तक संबंधित सहायक निर्वाचक पंजीकरण अधिकारियों के पास जमा कराने का अनुरोध किया था।

ग्रामीण क्षेत्रों में यह जिम्मेदारी प्रखंड विकास अधिकारियों (बीडीओ) के माध्यम से निभाई जाएगी। नगरपालिकाओं और अधिसूचित क्षेत्र परिषदों (एनएसी) में कार्यपालक अधिकारी तथा नगर निगम क्षेत्रों में उपआयुक्त या सहायक आयुक्त संबंधित विवरण प्राप्त करेंगे।

आयोग का उद्देश्य मतदाता सूची के सत्यापन की प्रक्रिया में राजनीतिक दलों की भागीदारी सुनिश्चित करना और सूची में संभावित त्रुटियों को दूर करना है।

शहरी निकाय चुनाव में ईवीएम से होगा मतदान

राज्य निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट किया है कि शहरी स्थानीय निकाय चुनावों में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) का इस्तेमाल किया जाएगा। वहीं, नए पात्र मतदाताओं को सूची में शामिल करने के लिए 1 जनवरी 2027 की तारीख निर्धारित की गई है।

निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार, मतदाता सूची का प्रारूप 10 फरवरी 2027 को प्रकाशित किया जाएगा। इसके बाद निर्धारित प्रक्रिया के तहत अंतिम मतदाता सूची जारी की जाएगी।

जिलाधिकारियों को समय पर तैयारी पूरी करने का निर्देश

चुनाव से पहले की तैयारियों को समयबद्ध तरीके से पूरा करने के लिए राज्य निर्वाचन आयोग ने सभी जिलाधिकारियों और संबंधित प्रशासनिक विभागों को औपचारिक निर्देश जारी किए हैं। आयोग ने मतदाता सर्वेक्षण, आंकड़ों के संकलन और सूची के डिजिटलीकरण सहित सभी प्रक्रियाओं को व्यवस्थित ढंग से पूरा करने पर जोर दिया है।

इस अभियान को 2027 के पंचायत और शहरी निकाय चुनावों की तैयारियों का महत्वपूर्ण चरण माना जा रहा है। घर-घर सर्वेक्षण के माध्यम से मतदाता सूची को अद्यतन करने और पात्र मतदाताओं को चुनावी प्रक्रिया से जोड़ने की दिशा में काम किया जाएगा।