हाईवे पर अवैध पार्किंग को लेकर सख्ती की मांग

•     सांसद धर्मेंद्र प्रधान ने मुख्यमंत्री मोहन माझी को लिखा पत्र

भुवनेश्वर। संबलपुर के सांसद धर्मेंद्र प्रधान ने ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी को पत्र लिखकर राज्य के राष्ट्रीय एवं राज्य राजमार्गों पर भारी वाहनों की अवैध और खतरनाक पार्किंग के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि खनन एवं औद्योगिक क्षेत्रों में सड़कों के किनारे लंबी कतारों में खड़े ट्रकों के कारण सड़क दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ रहा है और आम लोगों की सुरक्षा प्रभावित हो रही है।

प्रधान ने अपने पत्र में कहा कि खनन एवं औद्योगिक कॉरिडोर में पर्याप्त पार्किंग सुविधाओं और बेहतर लॉजिस्टिक्स प्रबंधन की कमी के कारण ट्रक राजमार्गों पर खड़े रहते हैं। इससे यातायात बाधित होने के साथ गंभीर दुर्घटनाओं की आशंका भी बढ़ती है।

उन्होंने 13 अप्रैल 2026 के सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लेख करते हुए कहा कि संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार में सुरक्षित सड़क यातायात भी महत्वपूर्ण है। उन्होंने राजमार्गों पर अवैध पार्किंग रोकने के लिए 24 घंटे गश्त, स्वचालित ई-चालान और जिला सड़क सुरक्षा टास्क फोर्स के माध्यम से नियमित निगरानी सुनिश्चित करने पर जोर दिया।

प्रधान ने ओडिशा राज्य राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 2025 के विभिन्न प्रावधानों को प्रभावी ढंग से लागू करने की मांग की। उन्होंने कहा कि धारा 28 के तहत जुर्माना, धारा 72 और 73 के तहत वाहन जब्ती तथा धारा 76 के तहत कंपनियों की जवाबदेही से संबंधित प्रावधानों का सख्ती से पालन किया जाना चाहिए। उन्होंने असुरक्षित वाहन संचालन और ओवरलोडिंग के मामलों में भी निर्धारित दंडात्मक प्रावधान लागू करने की मांग की।

उन्होंने खनन एवं औद्योगिक कंपनियों को राजमार्गों से दूर पर्याप्त सुविधाओं वाले ऑफ-हाईवे होल्डिंग यार्ड बनाने के लिए बाध्य करने का सुझाव दिया, ताकि मालवाहक वाहनों की कतारें सार्वजनिक सड़कों तक न पहुंचें। साथ ही, जिन कंपनियों की लॉजिस्टिक्स व्यवस्था में खामियों के कारण सड़क पर जाम और असुरक्षित पार्किंग की स्थिति बनती है, उनकी जवाबदेही तय करने की मांग की।

मुख्यमंत्री से हस्तक्षेप का आग्रह करते हुए प्रधान ने संबंधित विभागों को स्पष्ट निर्देश जारी करने, अवैध पार्किंग के खिलाफ नियमित अभियान चलाने और जिला सड़क सुरक्षा टास्क फोर्स की समय-समय पर समीक्षा सुनिश्चित करने की अपील की।

उन्होंने कहा कि मानव जीवन की सुरक्षा किसी भी औद्योगिक या प्रशासनिक सुविधा से अधिक महत्वपूर्ण है। नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ त्वरित और कठोर कार्रवाई से ओडिशा के राजमार्गों को सुरक्षित बनाया जा सकता है।