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छोटी कम्पनियों की परिभाषा में संशोधन स्टार्ट अप, नवोन्मेषकों के लिए ‘ एक व्यक्ति वाली कम्पनियों’ के नियम आसान बनाने …
Read More »बजट – सीमित देयता साझेदारी (एलएलपी) कानून, 2008 के गैर-अपराधीकरण का प्रस्ताव
बजट- असम और पश्चिम बंगाल के चाय मजदूरों, विशेष रूप से महिलाओं और बच्चों की कल्याण योजना के लिए 1000 करोड़
3000 करोड़ रुपए से अधिक के प्रावधान के साथ राष्ट्रीय अप्रेंटिसशिप प्रशिक्षण योजना में संशोधन किया जाएगा युवाओं के लिए …
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बजट- 3 वर्षों में 7 नये टेक्सटाइल पार्क शुरू किये जाएंगे
13 क्षेत्रों में पीएलआई योजनाओं के लिए वित्त वर्ष 2021-22 से अगले पांच वर्षों में 1.97 लाख करोड़ रुपये के …
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बजट – एक राष्ट्र एक राशन कार्ड’ योजना का कार्यान्वयन 32 राज्यों एवं केन्द्र शासित प्रदेशों में, 69 करोड़ लोग लाभान्वित : वित्त मंत्री
असंगठित कामगारों से संबंधित सूचनाएं एकत्रित करने के लिए विशेष पोर्टल गिग और प्लेटफॉर्म कामगारों को सामाजिक सुरक्षा लाभ देने …
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बजट में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए 15,000 स्कूलों को राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत सभी पहलुओं को शामिल करने का प्रस्ताव
एनजीओ/निजी स्कूलों/राज्यों की साझेदारी के साथ 100 नए सैनिक स्कूलों की स्थापना की जाएगी भारतीय उच्च शिक्षा आयोग के गठन …
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सरकार राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन के लिए धन आवंटन में वृद्धि करेगी
विकास वित्त संस्थान (डीएफआई) की स्थापना करने का प्रस्ताव विकास वित्त संस्थान से लाभ उठाने के लिए 20,000 करोड़ रुपये …
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वित्त मंत्री ने कृषि और सहायक क्षेत्रों के लिए 9 उपाय करने का प्रस्ताव रखा
आकांक्षी भारत के समावेशी विकास के तहत किसानों और ग्रामीण भारत का कल्याण स्वामित्व योजना का सभी राज्यों/ संघ शासित …
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बजट : केन्द्रीय बजट 2021-22 में शहरी क्षेत्रों में सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा
सार्वजनिक बस परिवहन सेवाओं के समर्थन के लिए 18,000 करोड़ रुपये की एक नई योजना का प्रस्ताव टियर-2 और टियर-1 …
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बजट ः रेलवे के लिए रिकॉर्ड 1,10,055 करोड़ रुपये परिव्यय की योजना, इसमें से 1,07,100 करोड़ रुपये पूंजीगत निवेश के लिए आवंटित
भारतीय रेलवे प्रणाली को 2030 तक भविष्य की जरुरतों को पूरा करने में सक्षम बनाने के लिए राष्ट्रीय रेल योजना …
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बजट : प्रमुख बंदरगाहों पर संचालनात्मक सेवाओं के लिए सार्वजनिक निजी भागीदारी का प्रारूप
भारत में व्यापारिक जहाजों के फ्लैगिंग को बढ़ावा देने के लिए भारतीय शिपिंग कंपनियों को 1,624 करोड़ रुपये की सब्सिडी …
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