अप्रैल से शुरू होगी आंशिक प्लॉट पंजीकरण प्रक्रिया

• राज्य सरकार का प्रस्तावित मसौदा तैयार

भुवनेश्वर। ओडिशा सरकार आंशिक प्लॉट (पार्ट प्लॉट) बिक्री की प्रक्रिया को सुगम बनाने के लिए नई व्यवस्था लागू करने जा रही है। इस संबंध में राज्य के शहरी विकास विभाग ने एक प्रस्तावित मसौदा (ड्राफ्ट प्रपोजल) तैयार किया है, जिसे समीक्षा के लिए राजस्व विभाग को भेजा गया है। राजस्व मंत्री सुरेश पुजारी ने सोमवार को यह जानकारी दी।
राजस्व विभाग मार्च तक इस मसौदे की समीक्षा कर आवश्यक संशोधन करेगा और फिर औपचारिक अधिसूचना जारी करेगा। इससे अप्रैल 2025 से ओडिशा में आंशिक प्लॉटों की बिक्री शुरू होने की संभावना है।
शहरी नियोजन को मिलेगा नया स्वरूप
सरकार का यह कदम शहरी नियोजन (अर्बन प्लानिंग) और भूमि उपयोग (लैंड यूज) को सुव्यवस्थित करने के उद्देश्य से उठाया गया है। इस नीति से भूमि आवंटन को पारदर्शी बनाया जाएगा और प्लॉट वितरण से जुड़ी समस्याओं का समाधान किया जाएगा।
मंत्री सुरेश पुजारी ने कहा कि आवश्यक बुनियादी ढांचे और तकनीकी सुविधाएं जल्द उपलब्ध कराई जाएंगी, जिससे इच्छुक आवेदकों के लिए आसान और प्रभावी पंजीकरण प्रक्रिया सुनिश्चित की जा सके।
क्या है ‘आंशिक प्लॉट’ (पार्ट प्लॉट) योजना?
आंशिक प्लॉट से तात्पर्य उन छोटे टुकड़ों में विभाजित भूखंडों से है, जिन्हें इस योजना के तहत बेचा जाएगा। अब तक कई मामलों में बड़े भूखंडों को विभाजित कर उनके आंशिक बिक्री की अनुमति नहीं थी, जिससे कई भूमि स्वामियों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था।
इस योजना के तहत जो व्यक्ति प्लॉट खरीदेगा, उसे सड़क और अन्य नागरिक सुविधाओं तक पहुंच भी सुनिश्चित की जाएगी। पहले इस तरह की सुविधाएं आंशिक प्लॉट धारकों को नहीं मिलती थी, जिससे शहरी विकास में कई समस्याएं उत्पन्न हो रही थीं।
अपार्टमेंट पंजीकरण और आरईआरए से जुड़े मुद्दों का समाधान
मंत्री पुजारी ने बताया कि अपार्टमेंट की बिक्री और पंजीकरण से जुड़े कानूनी अड़चनों को भी इस नई नीति के तहत सुलझाया जाएगा।
उन्होंने कहा कि हमने शहरी विकास प्राधिकरण और रीयल एस्टेट विनियामक प्राधिकरण (रेरा) से इस संबंध में चर्चा की है। पहली अधिसूचना में संशोधन किया गया है और यह उन लोगों पर लागू नहीं होगी जिन्होंने पहले से अपार्टमेंट खरीद लिए हैं।
इसके अलावा शहरी विकास सचिव ने इस प्रस्ताव पर महाधिवक्ता से भी चर्चा की है। अब यह मसौदा राजस्व विभाग द्वारा अंतिम संशोधन के बाद मार्च तक तैयार हो जाएगा और फिर अधिसूचना जारी कर इसे लागू किया जाएगा। इस नई व्यवस्था के लागू होने से भूमि और अपार्टमेंट खरीददारों को बड़ी राहत मिलेगी, साथ ही ओडिशा के शहरी विकास में यह एक बड़ा सुधार साबित होगा।
नए नियमों से क्या होगा फायदा?
– प्लॉट स्वामित्व विवादों का समाधान होगा।
– भूमि खरीददारों को सड़क और बुनियादी सुविधाएं मिलेंगी।
– अपार्टमेंट पंजीकरण और हस्तांतरण प्रक्रिया सुगम होगी।
– शहरी नियोजन को पारदर्शी और सुव्यवस्थित बनाया जाएगा।