मोहन माझी ने बढ़ाया विकसित ओडिशा की दिशा में कदम

• 2036 और 2047 के लिए बनेगा विजन डॉक्यूमेंट

• मुख्यमंत्री और नीति आयोग के सीईओ की बैठक में लिये गये महत्वपूर्ण निर्णय

भुवनेश्वर। ओडिशा सरकार जल्द ही एक स्टीयरिंग कमेटी का गठन करेगी जो ‘विजन डॉक्यूमेंट 2036’ और ‘विज़न डॉक्यूमेंट 2047’ तैयार करेगी। यह कदम सरकार के ‘विकसित ओडिशा’ के लक्ष्य और 2047 तक 1.5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने की दिशा में उठाया गया है।

मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी और नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी बीवीआर सुब्रह्मण्यम के बीच लोक सेवा भवन में मंगलवार को हुई बैठक में इस निर्णय पर सहमति बनी। मुख्यमंत्री कार्यालय के सूत्रों के अनुसार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देश पर नीति आयोग ने ‘विकसित ओडिशा’ के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए ओडिशा को ‘विजन डॉक्यूमेंट’ तैयार करने में समर्थन देने की पहल की है।

स्टीयरिंग कमेटी होगी गठित

मुख्यमंत्री कार्यालय ने यह भी बताया कि बैठक में यह निर्णय लिया गया कि मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक स्टीयरिंग कमेटी का गठन किया जाएगा। इस विज़न के लिए रोडमैप तीन महीने में तैयार किया जाएगा।

राज्य सरकार जनता की राय और सुझावों को प्राप्त करने के लिए बड़े पैमाने पर जनसंपर्क कार्यक्रम भी चलाएगी ताकि ‘विकसित ओडिशा’ के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके। विज़न के अनुसार पहलों को लेने के लिए एक कार्य योजना भी तैयार की जाएगी।

ओडिशा में अपार संभावनाएं – मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री ने कहा कि ओडिशा में विभिन्न क्षेत्रों में अपार संभावनाएं हैं और हमें इन संभावनाओं का उपयोग करके 2036 और 2047 तक ‘विकसित ओडिशा’ के लक्ष्य को प्राप्त करना है। ओडिशा, भारत की वृद्धि में महत्वपूर्ण योगदान देना चाहता है और 2047 तक भारत का विकास इंजन बनना चाहता है।

2047 तक 1.5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था का लक्ष्य

मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि ओडिशा 2036 तक 500 बिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था और 2047 तक 1.5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था का लक्ष्य रखता है।

नीति आयोग का मिला समर्थन

इस अवसर पर नीति आयोग के सीईओ सुब्रह्मण्यम ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी का ओडिशा के विकास पर विशेष ध्यान है। उन्होंने कहा कि ओडिशा के मामले में हम 2036 और 2047 के लिए दो विज़न डॉक्यूमेंट्स तैयार करने में सहयोग करेंगे।