पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अनुसार दक्षिण अफ्रीका से चीते को भारत में फिर से लाने के लिए अंतर-सरकारी समझौता पूरा हो गया है। फरवरी में 12 चीतों के लाने के बाद अगले आठ से दस वर्षों के लिए सालाना 12 चीते लाने की योजना है।
मंत्रालय के अनुसार चीते की आबादी को बहाल करना भारत की प्राथमिकता है और इसके महत्वपूर्ण और दूरगामी संरक्षण परिणाम होंगे।
एमओयू भारत में व्यवहार्य और सुरक्षित चीता आबादी तैयार करने के लिए दोनों पक्षों के बीच सहयोग की सुविधा प्रदान करता है और संरक्षण को बढ़ावा देता है। एमओयू की शर्तों की प्रासंगिकता चेक करने के लिए हर पांच साल में समीक्षा की जाएगी।
साभार- हिस
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