ओडिशा में अंतर्देशीय जलमार्ग परिवहन को मिलेगी नई दिशा

•    एनडब्ल्यू–5 और एनडब्ल्यू–64 के विकास व संचालन के लिए एमओयू पर हस्ताक्षर

 भुवनेश्वर। भारत मेरीटाइम-2025 के अवसर पर मुंबई के नेस्को ग्राउंड में एक ऐतिहासिक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए। यह समझौता अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण, ओडिशा सरकार, पारादीप पोर्ट प्राधिकरण और महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड के बीच राष्ट्रीय जलमार्ग–5 और राष्ट्रीय जलमार्ग–64 के विकास और संचालन के लिए किया गया।

यह पहल ओडिशा की नदी प्रणाली को सतत माल परिवहन और क्षेत्रीय आर्थिक विकास के लिए उपयोगी बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। लगभग 12,200 करोड़ की अनुमानित लागत वाले इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य तालचेर कोलफील्ड्स से पारादीप और धामरा बंदरगाहों तक कोयला व अन्य थोक माल की जलमार्ग के माध्यम से निर्बाध ढुलाई सुनिश्चित करना है।

इस परियोजना से परिवहन लागत में कमी आएगी, सड़कों और रेल नेटवर्क पर दबाव घटेगा और पर्यावरण के अनुकूल परिवहन को बढ़ावा मिलेगा। यह पहल भारत सरकार के “विकसित भारत एट 2047” विजन के अनुरूप है। परियोजना को इंलैंड वाटरवेज कंसोर्टियम ऑफ ओडिशा लिमिटेड नामक एक विशेष प्रयोजन वाहन के माध्यम से लागू किया जाएगा।

इसमें, अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण परियोजना प्रस्ताव तैयार करेगा, आवश्यक स्वीकृतियां प्राप्त करेगा और टर्मिनल, बैराज तथा नेविगेशन सिस्टम जैसी प्रमुख अवसंरचना विकसित करेगा। ओडिशा सरकार बाधामुक्त भूमि उपलब्ध कराएगी, प्रशासनिक सहायता देगी और आवश्यक मंजूरियां सुनिश्चित करेगी। एमसीएल माल की निश्चित आपूर्ति और फर्स्ट-माइल कनेक्टिविटी सुनिश्चित करेगा। पारादीप पोर्ट प्राधिकरण जलमार्ग से माल परिवहन को प्रोत्साहित करेगा और कार्गो हैंडलिंग को बढ़ावा देगा।

एमओयू पर हस्ताक्षर केंद्रीय संसदीय कार्य एवं अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू और पोत, नौवहन एवं जलमार्ग राज्य मंत्री शंतनु ठाकुर की उपस्थिति में किए गए। ओडिशा सरकार की ओर से वाणिज्य एवं परिवहन विभाग की प्रमुख सचिव उषा पाढ़ी ने समझौता पर हस्ताक्षर किया।

यह सहयोगात्मक पहल ओडिशा में एक एकीकृत और सतत अंतर्देशीय जल परिवहन नेटवर्क के निर्माण की दिशा में मील का पत्थर साबित होगी, जिससे औद्योगिक विकास, रोजगार सृजन और पूर्वी भारत में लॉजिस्टिक दक्षता को नई गति मिलेगी।