मुख्यमंत्री ने अनुसूचित जनजाति एवं जनजाति विकास विभाग कार्यक्रम की समीक्षा की

• इस वर्ष 10 अन्य उच्च विद्यालयों को उच्च माध्यमिक विद्यालयों में अपग्रेड करने का आदेश

• प्राथमिक विद्यालय के छात्रावासों को चरणवद्ध तरीके उन्नतिकरण किया जाएगा

भुवनेश्वर। मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने आज लोक सेवा भवन में अनुसूचित जाति एवं जनजाति विकास विभाग के कार्यक्रमों की समीक्षा की और अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए कई महत्वपूर्ण निर्देश दिये।

मुख्यमंत्री ने विभाग द्वारा संचालित छात्रावासों में बच्चों के भोजन की गुणवत्ता में सुधार पर जोर दिया। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने स्वास्थ्य, सुरक्षा और स्वच्छता को सर्वाधिक महत्व देने के लिए भी निर्देश दिया। मुख्यमंत्री ने यह भी सुझाव दिया है कि मंत्री और सचिव नियमित रूप से स्कूलों और छात्रावासों का दौरा करें और उनके प्रबंधन के तरीकों की जांच करें।

बैठक में बताया गय़ा कि राज्य में विभाग के अधीन 14 उच्च विद्यालयों को उच्च माध्यमिक विद्यालयों में अपग्रेड करने की अनुमति दी गयी है। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि इस वर्ष कम से कम 10 उच्च विद्यालयों को उच्च माध्यमिक विद्यालयों में अपग्रेड किया जाये। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने कहा कि ड्रॉप आउट दर को कम करने के लिए और अधिक हाई स्कूलों को अपग्रेड करने की जरूरत है।

इसी प्रकार, राज्य के विभिन्न प्राथमिक विद्यालयों के छात्रावासों का संचालन अनुसूचित जाति एवं जाति विकास विभाग द्वारा किया जाता है। विशेषकर आदिवासी बहुल जिलों में इन स्कूलों का संचालन हो रहा है। चूंकि इसके छात्रावासों की स्थिति अच्छी नहीं है, इसलिए उनमें सुधार किया जा रहा है और नए छात्रावास बनाए जा रहे हैं। बैठक में बताया गया कि अभिवाज्य कोरापुट जिले में प्रथम चरण में 301 छात्रावासों के सुधार का कार्यक्रम हाथ में लिया गया है।

बैठक में मॉडल स्कूल की स्थापना पर भी चर्चा हुई। ओडिशा के लिए 114 स्कूलों को मंजूरी दी गई है। इसमें से 32 स्कूल वर्तमान में चालू हैं और इस साल 15 और स्कूल खुलने की योजना है। मुख्यमंत्री ने उन स्कूलों की शीघ्र शुरु का सुझाव दिया।

इस बैठक में विभागीय मंत्री नित्यानंद गोंड, मुख्य सचिव मनोज आहूजा, विकास आयुक्त अनु गर्ग, मुख्यमंत्री के अतिरिक्त मुख्य सचिव निकुंज बिहारी धल व अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।