ओडिशा में न्यूनतम मजदूरी में होगी बढ़ोत्तरी

• ओड़िया अस्मिता भवन की होगी स्थापना

• ओड़िया अस्मिता के लिए दो सौ करोड़ रुपये की कर्पस फंड

• मोहन सरकार की दूसरी कैविनेट बैठक में पांच प्रस्तावों पर मुहर

भुवनेश्वर। मोहन माझी सरकार की दूसरी कैबिनेट की आज बैठक हुई, जिसमें पांच प्रस्तावों को मंजूरी प्रदान की गई। इनमें विभिन्न श्रेणियों के श्रमिकों के लिए न्यूनतम वेतन में बढ़ोतरी, ओड़िया अस्मिता के लिए दो सौ करोड़ रुपये की कर्पस फंड की स्थापना आदि शामिल हैं। बैठक के बाद मुख्यमंत्री मोहन माझी ने पत्रकारों को अनुमोदन दिये गये प्रस्तावों के बारे में जानकारी दी।

उन्होंने पत्रकारों से बातचीत में बताया कि कैबिनेट ने विभिन्न वर्गों के मजदूरों के न्यूनतम मजदूरी में बढोत्तरी करने के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की है। अकुशल श्रमिकों का वेतन 352 रुपये से बढ़ाकर 450 रुपये, अर्ध-कुशल श्रमिकों का वेतन 392 रुपये से बढ़ाकर 500 रुपये, कुशल श्रमिकों का वेतन 442 रुपये से बढ़ाकर 550 रुपये और उच्च कुशल श्रमिकों का वेतन 502 रुपये से बढ़ाकर 600 रुपये करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई।

उन्होंने बताया कि कि ओड़िया अस्मिता के पुनरुद्धार और संस्कृति, कला और विरासत के प्रचार और संरक्षण के लिए 200 करोड़ रुपये का एक कर्पस फंड बनाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी प्रदान की गई है। इस कोष से ओड़िया अस्मिता भवन, ताड़ के पत्ते की पांडुलिपि संग्रहालय, ओड़िया अनुवाद अकादमी, पाइक विद्रोह स्मारक का विकास, ई-लाइब्रेरी और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालयों में ओड़िया चेयर की स्थापना की जाएगी।

इसी प्रकार, बालियात्रा को राष्ट्रीय दर्जा, ‘कलाकार गौरव निधि योजना’ और ओडिशी संगीत और नृत्य में प्रशिक्षण के लिए वित्तीय सहायता के लिए प्रयास किए जाएंगे। इस धनराशि का उपयोग ‘कलाकार गौरव निधि योजना’ के लिए भी किया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने आगे बताया इसे लेकर एक विस्तृत गाइडलाइन तैयार की जाएगी और इसके लिए विशेषज्ञों की एक समिति बनाई जाएगी। उन्होंने कहा कि भविष्य में आवश्यकता के अनुसार कॉर्पस फंड बढ़ाया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि स्कूल एवं जनशिक्षा विभाग को 18,700 जूनियर शिक्षकों की भर्ती में तेजी लाने का निर्देश दिया गया है।

प्रधानमंत्री किसान योजना में शामिल होंगे छह लाख नये किसानों

उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री किसान योजना में छह लाख नये किसानों को शामिल किया जाएगा। इससे पूर्व की सरकार ने पीएम किसान योजना का लाभ देने से बंचित रखा था। पीएम किसान योजना में शामिल न किये गये योग्य हिताधिकारियों को सूची में शामिल किया जाएगा।

उन्होंने आगे कहा कि 2024-25 और 2028-2029 के बीच 144.38 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से निष्क्रिय सिंचाई सुविधाओं को पुनर्जीवित किया जाएगा और अन्य को मजबूत किया जाएगा।

सत्ता में आने के बाद दूसरी बैठक

भाजपा सरकार के सत्ता में आने के बाद राज्य मंत्रिमंडल की यह दूसरी बैठक थी। पिछले महीने 13 जून को भाजपा सरकार के शपथ लेने के तुरंत बाद मंत्रिमंडल की पहली बैठक हुई थी। इस बैठक में भाजपा के एक प्रमुख चुनावी वादा पुरी के श्री जगन्नाथ मंदिर के सभी चार द्वारों को फिर से खोलने और 12वीं सदी के मंदिर की तत्काल आवश्यकता के लिए एक कोष स्थापित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई थी।