सभी सरकारी विभागों को कार्यालय के लिए मिलेगी जमीन

• ओडिशा सरकार ने दिसंबर तक भूमि का पट्टा जारी करने की सुविधा देने का फैसला किया

• हीराकुद बांध परियोजना से विस्थापित लोगों की मांग होगी पूरी

• सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज विस्थापितों को स्थायी भूमि पट्टे जारी किए जाएंगे – सुरेश पुजारी

भुवनेश्वर। ओडिशा में अब सभी सरकारी विभागों को उनके खुद के स्थायी कार्यालय के लिए सरकार जमीन देगी। इसके लिए राज्य सरकार ने इस साल दिसंबर तक अपने सभी विभागों को भूमि पट्टे जारी करने की सुविधा देने का फैसला किया है।

राजस्व एवं आपदा प्रबंधन मंत्री सुरेश पुजारी ने रविवार को पत्रकारों से बातचीत में यह जानकारी दी। मंत्री ने कहा कि विभागों को पट्टे जारी किए जाएंगे, ताकि वे किराए के मकानों में रहने के बजाय अपना भवन बनाकर वहीं से काम कर सकें। उन्होंने कहा कि इस संबंध में उनके विभाग ने प्रक्रिया शुरू कर दी है।

राजस्व पट्टे जारी करने की पूरी प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने की बात कहते हुए उन्होंने कहा कि संबलपुर जिले में हीराकुद बांध परियोजना से विस्थापित लोगों की लंबे समय से चली आ रही मांग भी पूरी की जाएगी। उन्होंने कहा कि सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज विस्थापितों को स्थायी भूमि पट्टे जारी किए जाएंगे। इस प्रक्रिया में किसी भी तरह की अड़चन को दूर किया जाएगा और विस्थापितों को परेशान करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मंत्री ने आगे कहा कि सरकार प्राकृतिक आपदाओं के कारण लोगों के नुकसान को कम करने के लिए हर संभव कदम उठाएगी।

उन्होंने कहा कि चूंकि हमारा राज्य चक्रवात और बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदाओं से ग्रस्त है, इसलिए हमें एक स्थायी प्रणाली तैयार करने की आवश्यकता है, जो आपदा-ग्रस्त क्षेत्रों में लोगों को होने वाले नुकसान को कम करने में मदद करेगी। उन्होंने कहा कि यदि आवश्यक हुआ तो सरकार आपदा प्रबंधन पर नवीनतम तकनीक अपनाएगी और इस क्षेत्र के राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों की मदद लेगी।