ओडिशा सरकार बनाएगी जलवायु परिवर्तन पीड़ितों के लिए कॉलोनी

•  देश में अपनी तरह की पहली कॉलोनी 22 करोड़ रुपये की मंजूरी

• समुद्र में डूब गया है केंद्रापड़ा का सतभाया क्षेत्र

• लोगों को कृषि जमीन भी देगी सरकार

भुवनेश्वर। एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए ओडिशा सरकार जलवायु परिवर्तन के पीड़ितों के पुनर्वास के लिए कॉलोनी बनाएगी। देश में पहली बार ओडिशा सरकार ने केंद्रापड़ा जिले में जलवायु परिवर्तन के पीड़ितों के लिए कॉलोनी का बनाने की घोषणा की है। इसके साथ ही इस कॉलोनी को तैयार करने के लिए 22 करोड़ रुपये मंजूर किया गया है। जलवायु परिवर्तन से पीड़ित लोगों के लिए देश में यह पहली कॉलोनी होगी। अभी किसी भी राज्य में ऐसी कॉलोनी नहीं बनी है।

बताया जाता है कि केंद्रापड़ा जिले में सतभया बाघपटिया सेटलमेंट कॉलोनी को लेकर मुख्यमंत्री के सचिव व 5-टी सचिव वीके पांडियन ने दौरा किया था और वहां से लौटने के बाद राज्य सरकार ने जलवायु परिवर्तन से प्रभावित लोगों के लिए क्षेत्र को देश की पहली पुनर्वास कॉलोनी के रूप में विकसित करने के लिए 22 करोड़ रुपये मंजूर किया। यह राज्य सरकार की आदर्श कॉलोनी पहल का एक हिस्सा होगी।

मुख्यमंत्री नवीन पटनायक के निर्देश पर 5-टी सचिव पांडियन ने 27 और 28 अप्रैल को दो दिनों के लिए केंद्रापड़ा का दौरा किया था। इस दौरान पांडियन ने वहां बसे विस्थापितों से मुलाकात की और उनकी समस्याओं पर चर्चा की और क्षेत्र के विकास के लिए सरकार की योजनाओं पर उनकी राय मांगी।

भुवनेश्वर लौटने के बाद पांडियन ने मुख्यमंत्री को स्थानीय लोगों की जरूरतों से अवगत कराया। इस तत्काल कदम उठाते हुए मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने बांध और बाड़, लाभार्थियों के लिए आवास, आजीविका कार्यक्रम, सड़क, पेयजल, बिजली और पंचायत घरों को विकसित करने का निर्णय लिया। साथ ही सतभाया में लोगों की जरूरत के हिसाब से कृषि भूमि उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया है।

गौरतलब है कि जलवायु परिवर्तन के प्रभाव से प्रभावित लोगों को बाघपटिया में बसाया जा रहा है, क्योंकि सतभाया क्षेत्र समुद्र में डूब चुका है।

पंचुबारही पीठ का होगा सौंदर्यीकरण

मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने पंचुबारही पीठ का सौंदर्यीकरण का निर्देश दिया है। उन्होंने राज्य के पर्यटन विभाग को बुनियादी ढांचे में सुधार करने के साथ-साथ प्रसिद्ध पंचुबारही पीठ का सौंदर्यीकरण करने और लाइट एंड साउंड शो चलाकर इसे एक प्रमुख पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने का निर्देश दिया है। मुख्यमंत्री ने इन सभी कार्यों को 5-टी पहल के तहत लेने और निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरा करने का आदेश दिया है।