भाजपा ने विधनसभा में आवास घोटाला मुद्दे को उठाया

• विधानसभा अध्यक्ष पर पार्टी को बोलने न देने के आरोप लगाया

भुवनेश्वर. प्रधानमंत्री आवास योजना में योग्य़ लाभार्थियों को आवास देने के बजाय पार्टी के आधार पर घर दिया जा रहा है. जो इस योजना के लिए योग्य गरीब परिवार हैं उन्हें आवास नहीं दिया जा रहा है. इसमें एक हजार करोड रुपये का भ्रष्टाचार हुआ है. केन्द्र सरकार द्वारा इस मामले में जांच के बाद दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए पत्र लिखे जाने के बाद भी राज्य सरकार कार्रवाई नहीं कर रही है. भाजपा विधायक मोहन माझी ने शून्यकाल में यह बातें कहीं. कुछ समय बोलने के बाद विधानसभा अध्यक्ष सूर्य नारायण पात्र ने उन्हें टोका ओर कहा कि बाकी लोगों को भी बोलना है. इससे भाजपा विधायक मोहन माझी असंतुष्ट दिखे तथा कहा कि विधानसभा अध्यक्ष मुख्य विपक्षी दल भाजपा को बोलने नहीं दे रहे हैं. यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है. इसके बाद भाजपा विधायक नाराबाजी करते हुए सदन के बीच में आ गये. विधानसभा अध्यक्ष ने गतिरोध समाप्त करने के लिए सर्वदलीय बैठक बुलायी. सर्वदलीय बैठक के बाद भाजपा ने सदन से वाक आउट किया तथा विधनसभा परिसर में गांधी जी की प्रतिमूर्ति पर धरना दिया.

शून्यकाल में इस मुद्दे को उठाते हुए माझी ने कहा कि विपक्ष के नेता व उपनेता की ओर से वह बोल रहे हैं. इसलिए उन्हें कुछ अधिक समय दिया जाए.

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार केन्द्रीय योजनाओं को सही रुप से कार्यान्वयन नहीं कर रही है. केवल इतना ही नहीं, केन्द्रीय योजनाओं को राज्य की योजना बताकर प्रचारित कर लोगों को भ्रमित कर रही है. प्रधानमंत्री मोदी ने 2022 तक सभी के लिए आवास प्रदान करने की योजना पर कार्य कर रहे हैं, लेकिन ओडिशा में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत राज्य में अयोग्य व बीजद के अमीर कार्यकर्तांओंको आवास उपलब्ध कराया जा रहा है. यह दुर्भाग्यपूर्ण है. इसे लेकर केन्द्र सरकार के पास शिकायत किये जाने के बाद केन्द्रीय टीम आकर स्थिति का जायजा लिया. इसमें उन्होंने भारी अनियमितताओ को देखा. इसके बाद राज्य सरकार को दोषी अधिकारियों के खिलाफ पुलिस कार्रावई करने के लिए कहा, लेकिन राज्य सरकार दोषी अधिकारियों पर किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं कर रही है.