ओडिशा में 100 करोड़ के टेंडर पास किये जाने पर कांग्रेस ने उठाये सवाल  

महानगर निगम में 100 करोड़ का टेंडर बिना किसी काम के कॉरपोरेट बॉडी को दे दिया गया  नगरसेवकों को अंधेरे में रखा गया। इस संबंध में टैक्स के पैसे के उचित निवेश और इस मामले की उचित जांच के संबंध में राज्य सरकार के मुख्य प्रशासनिक सचिव को पत्र लिखा है। लेकिन मेयर ठाकुर ने कल प्रेस कांफ्रेंस में अपने भ्रष्टाचार के प्रयासों पर पर्दा डालने के लिए घर में कौन-कौन है या मैंने मूंगफली नहीं खाई जैसी सफाई पेश की है। कटक शहर में कॉर्पोरेट बॉडी को जिस आधार पर काम सौंपा गया है, काम की सटीक डीपीआर, निर्धारित दरें और काम की मात्रा का बिल सार्वजनिक परामर्श के लिए लाया जाना चाहिए। जहां तक हमारी जानकारी है, अभी तक इस काम की कोई सटीक कीमत तय नहीं की गई है। लेकिन किस आधार पर किस प्रोजेक्ट कार्य के लिए पैसे की घोषणा की गयी है, यह बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। इसलिए मेयर ने अपने भ्रष्टाचार और अनियमितताओं को छुपाने के लिए इतनी सफाई दिखाई है।

कटक मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन अथॉरिटी द्वारा बिना पारदर्शी टेंडर के चार निर्माण कंपनियों को करीब 100 करोड़ का ठेका देने का निर्णय काउंसिल की बैठक में चर्चा का विषय बन गया है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि सीएमसी ने रुपये खर्च करने का फैसला किया है। कटक महानगर निगम के अंतर्गत सभी 59 वार्ड क्षेत्रों में विकास कार्य और उसके खर्च के संबंध में स्थानीय जनप्रतिनिधि नगरसेवकों को भी अंधेरे में रखा गया है। जहां राज्य सरकार पारदर्शिता को प्राथमिकता देती है, वहीं कटक महानगर इसकी पूरी तरह उपेक्षा कर रहा है। परिषद के बाद कटक शहर की अच्छी सड़क पर फाइबर के ब्लॉक लगाए जा रहे हैं और काम बहुत ही घटिया तरीके से किया जा रहा है। इस फैबर ब्लॉक के संचालन से संबंधित डेटा सूचना अधिनियम के माध्यम से उपलब्ध नहीं है। फैबर ब्लॉक के बिल वाउचर को सार्वजनिक नहीं किया गया है क्योंकि यह उस विभागीय अधिकारी से संबंधित है जो इस फैबर ब्लॉक की आपूर्ति कर रहा है और इसमें राजनीति का हाथ है।

कटक महानगर निगम बीजू भवन और विकास भवन में कई सुधार कार्य, बिजली संबंधी और नई मशीन एसी और अन्य चीजों की आपूर्ति किसके द्वारा और किस आधार पर की जा रही है, सूचना के अधिकार अधिनियम में टेंडर बिल वाउचर के बारे में कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है, लेकिन निर्दिष्ट संस्था को दिया गया काम बार-बार रद्द होने के बाद भी इसकी कोई जानकारी नहीं है। जानकारी नहीं देने से व्यापक भ्रष्टाचार हो रहा है। महापौर और मुख्य आयुक्त मूर्तियां धारण कर रहे हैं। इससे पहले कटक ने एक टेंडर सीएमसी टेंडर नंबर-800 पीडब्ल्यू/11.02.2019 भेजा था, इस टेंडर की फाइल प्रमाणित प्रति के माध्यम से भेजी गई है। क्योंकि घटिया काम करने के लिए डेवलपर को 37 लाख रुपये का टेंडर दिया गया है। इस मामले में कटक शहर में करोड़ों रुपये के घोटाले का आरोप लगने के बाद मुख्य भ्रष्ट अधिकारी जे.आई. यदि पारदर्शिता पर ध्यान केंद्रित किया गया है, तो कटक मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन की विभागीय मशीनरी के तहत काम किए बिना, कुछ सरकारी निकायों को करोड़ों रुपये का काम देने में उक्त मशीनरी की क्षमता पर सवाल उठाया गया है। तो इन श्रमिकों को जनता के टैक्स के पैसे से भुगतान क्यों किया जा रहा है। कटक सीएमसी का सारा काम इन सरकारी एजेंसियों को दिया जाना चाहिए। सीएमसी के अधीन कार्यरत सभी कर्मियों को सीएमसी से बर्खास्त किया जाये। यदि इसे किसी सरकारी संस्था को दिया जाता है तो इसकी पारदर्शिता के संबंध में विभागीय अधिकारियों एवं जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में निर्णय लिया जाना नितांत आवश्यक है। यहां सवाल उठता है कि बिना टेंडर के सरकारी संस्था को करोड़ों रुपये का काम देने में इतनी बड़ी पीसी डील कैसे हो सकती है, वरना ऐसे काम के लिए क्या किया गया है। यह काम किस आधार पर दिया गया है? कटक मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन में व्यापक भ्रष्टाचार और सतर्कता शिकायतों के कारण राज्य सरकार की ईमानदारी की अनदेखी की गई है और कोई कार्रवाई नहीं की गई है।

मेयर के मो वार्ड कार्यक्रम में विभागीय अधिकारियों के साथ चुनाव प्रचार करते हुए जनता के टैक्स का पैसा खर्च किया जा रहा है और राजनीतिक दलों के नेता भी इस कार्यक्रम में हिस्सा ले रहे हैं। लेकिन जब परिषद में इस काम पर प्रति वार्ड 40 हजार रुपये का खर्च आता है, तो विभाग के अधिकारी सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत इसकी जानकारी देने से डरते हैं, जिससे जनता के टैक्स के पैसे की बर्बादी कर वोट बैंक तैयार किया जाता । इसलिए सभी कार्य पारदर्शिता के आधार पर होने चाहिए और जनता के टैक्स के पैसे का सही उपयोग होना चाहिए।

Posted by: Desk, Indo Asian Times