भुवनेश्वर । राज्य में एनआरसी लागू न करने के संबंध में मुख्यमंत्री नवीन पटनायक द्वारा आश्वासान दिये जाने के संबंध में कुछ मुसलिम नेताओं द्वारा बयान मीडिया में प्रकाशित होने के बाद अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने मुख्यमंत्री से इस संबंध में स्पष्टीकरण मांगा है। परिषद ने कहा है कि मुख्यमंत्री इस मामले में अपना रुख स्पष्ट करें। विद्यार्थी परिषद के प्रदेश सचिव शशिकांत मिश्र ने इस संबंध में कहा कि नागरिकता संशोधन विधेयक संसद के दोनों सदनों में पारित होने के बाद राष्ट्रपति से अनुमोदन मिलने के बाद कानून में परिवर्तित हो चुका है। बीजू जनता दल ने दोनों सदनों में इसका समर्थन किया था, लेकिन शुक्रवार को राज्य के कुछ मुसलमान संगठनों के नेता मुख्यमंत्री नवीन पटनायक से मिले तथा उसके बाद उनके नेता मोहम्मद अबदुल बारी ने कहा कि मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने उन्हें राज्य में एनआरसी लागू न करने के लिए आश्वासन दिया है। उन्होंने कहा कि नागरिकता संशोधन विधेयक से राज्य के मुसलमानों को किसी प्रकार का नुकसान न होने के बाद भी ओडिशा के मुसलमान संगठन भयभीत क्यों है। इन संगठनों के नेता बिना किसी कारण के लोगों में भय का वातावरण क्यों बना रहे हैं। राज्य में अवैध घुसपैठियों की संख्या में निरंतर बढ़ोत्तरी व आपराधिक मामलों में उनके शामिल होने की घटनाएं सामने आ रही हैं। केन्द्रीय गृह विभाग की ओरसे केन्द्रापड़ा में एनआरसी लागू करने के लिए राज्य सरकार को पत्र लिखा गया था। ऐसी स्थिति में मुख्यमंत्री द्वारा एनआरसी लागू न करने संबंधी आश्वासन का दावे से स्पष्ट हो रहा है कि मुख्यमंत्री देश की सुरक्षा के प्रति नजर अंदाज कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हालांकि मुख्यमंत्री कार्यालय से किसी प्रकार की आधिकारिक विज्ञप्ति जारी नहीं की गई है, लेकिन राज्य की जनता यह जानना चाहती है कि एनआरसी के संबंध में राज्य सरकार का रुख क्या है। इस कारण मुख्यमंत्री को इस संबध में तत्काल स्पष्टीकरण देने की आवश्यकता हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री यदि मुसलमान प्रतिनिधियों को इस तरह का आश्वासन नहीं दिया है तो फिर इनके नेता मुख्यमंत्री का नाम लेकर लोगों को गुमराह क्यों करा रहे हैं।
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