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खरीफ 2025-26 की खरीद पर पहली अंतर-मंत्रालयी बैठक
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विभिन्न विभागों के समन्वय से स्थायी मॉडल मंडियों का होगा निर्माण
भुवनेश्वर। ओडिशा सरकार ने लोक सेवा भवन में खरीफ 2025-26 सीजन की खरीद के लिए गठित अंतर-मंत्रालयी समिति की पहली बैठक आयोजित की। बैठक की अध्यक्षता उपमुख्यमंत्री एवं कृषि एवं कृषक सशक्तिकरण तथा ऊर्जा मंत्री कनक वर्धन सिंहदेव ने की। बैठक में किसानों की सुविधा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए खरीफ सीजन की सुचारु खरीद के लिए व्यापक रोडमैप तैयार करने पर जोर दिया गया। बैठक में सिंहदेव ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि खरीद प्रक्रिया से जुड़े सभी फैसलों में किसानों के हित को केंद्र में रखा जाए। निर्णय लिया गया कि विभिन्न विभागों के समन्वय से स्थायी मॉडल मंडियों का निर्माण किया जाएगा। सरकार ने खरीफ फसल की खरीद नवंबर माह के अंत तक शुरू करने की योजना बनाई है।
अधिकारियों ने बताया कि सरकार द्वारा 3,100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से धान की खरीद किए जाने से कई गैर-धान उत्पादक किसान भी धान की खेती की ओर आकर्षित हुए हैं। इसके चलते इस वर्ष किसान पंजीकरण में पिछले वर्ष की तुलना में 29 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है।
बैठक में धान की खरीद के बाद भंडारण व प्रबंधन को भी मजबूती देने पर बल दिया गया। इसके लिए भारतीय खाद्य निगम, सहकारिता विभाग और राज्य वेयरहाउसिंग निगम द्वारा नए गोदामों के निर्माण का निर्णय लिया गया। अधिशेष धान के प्रबंधन पर विशेष चर्चा हुई, जिसके तहत टूटे हुए चावल को एथनॉल संयंत्रों को आपूर्ति करने, बीपीएल परिवारों को विभिन्न योजनाओं के माध्यम से निःशुल्क चावल वितरण करने और निर्यात के विकल्पों पर विचार किया गया। साथ ही, नए राइस मिल खोलने और मौजूदा मिलों को हाइब्रिड मिलों में उन्नत करने पर भी चर्चा की गई।
बैठक में राजस्व एवं आपदा प्रबंधन मंत्री सुरेश पुजारी, खाद्य आपूर्ति एवं उपभोक्ता कल्याण मंत्री कृष्ण चंद्र पात्र, सहकारिता मंत्री प्रदीप बल सामंत, मुख्य सचिव मनोज आहूजा, अतिरिक्त मुख्य सचिव हेमंत कुमार शर्मा, वित्त विभाग के प्रमुख सचिव संजीव कुमार मिश्र, कृषि उत्पादन आयुक्त डॉ अरविंद कुमार पाढ़ी, खाद्य आपूर्ति आयुक्त-सह-सचिव संजय कुमार सिंह तथा सहकारिता आयुक्त-सह-सचिव राजेश प्रभाकर पाटिल उपस्थित थे और उन्होंने तैयारियों पर अपने विचार साझा किए।