ओडिशा राज्य राजमार्ग प्राधिकरण बिल–2025 विधानसभा में पारित

• राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के समान होगी राज्य राजमार्ग प्राधिकरण की भूमिका

• ओडिशा को 2036 तक एक आर्थिक शक्ति केंद्र के रूप में बदलने का लक्ष्य – हरिचंदन

भुवनेश्वर। ओडिशा राज्य राजमार्ग प्राधिकरण बिल–2025 को विधानसभा में पारित कर दिया गया। यह बिल विश्वविद्यालय संशोधन बिल 2024 के पारित होने के बाद आज सुबह विधानसभा में विस्तृत चर्चा के बाद पारित किया गया। इस बिल पर दोनों शासक और विपक्षी दलों के विधायकों ने अपने-अपने विचार व्यक्त किए।
विधानसभा में इस बिल पर विस्तार से जानकारी देते हुए विभागीय मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन ने कहा कि राज्य राजमार्ग प्राधिकरण की भूमिका राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के समान होगी। ओडिशा का लक्ष्य 2036 तक राज्य को एक आर्थिक शक्ति केंद्र के रूप में बदलने का है। इसके लिए राज्य में उन्नति, बेहतर कनेक्टिविटी और तैयारियां की जा रही हैं। इस प्रयास में मुख्य भूमिका परिवहन और लॉजिस्टिक्स की क्षमता को बढ़ाने की होगी।
मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार का लक्ष्य निर्माण विभाग के तहत 15,000 किलोमीटर लंबी विश्वस्तरीय सड़कें विकसित करना है और इन सड़कों को सुगम तथा समग्र रूप से कार्यक्षम बनाना है। इनमें प्रवेश-नियंत्रित हाई स्पीड हाईवे कॉरिडोर, अन्य आर्थ‍िक कॉरिडोर, और पहले और अंतिम माइल कनेक्टिविटी वाली सड़कें शामिल होंगी।
राज्य में सड़क नेटवर्क के विकास को गति देने के लिए इस प्रक्रिया में भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास, पर्यावरण और वन मंजूरी, और सड़क उपयोगकर्ताओं की सुरक्षा को लेकर एक त्वरित प्रणाली की आवश्यकता है।
कई राज्यों में है राज्य राजमार्ग प्राधिकरण की व्यवस्था
मंत्री ने यह भी बताया कि वर्तमान में झारखंड, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, केरल और गुजरात जैसे राज्यों में राज्य राजमार्ग प्राधिकरण की व्यवस्था है और अब ओडिशा भी इस दिशा में कदम बढ़ा रहा है। यह संस्थान राज्य की सड़कों के प्रभावी संचालन, योजना, विकास और रखरखाव के लिए स्वायत्त रूप से काम करेगा।
राज्य सरकार द्वारा इस नए प्राधिकरण का गठन ओडिशा के सड़क नेटवर्क के निर्माण और उसकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा।