गर्मी से निपटने की तैयारी में जुटा ओडिशा प्रशासन

• मुख्य सचिव मनोज आहूजा ने की व्यापक समीक्षा

•  इंतजामों, बचाव और प्रबंधन उपायों पर विस्तार से हुई चर्चा

भुवनेश्वर। ओडिशा में गर्मी के बढ़ते प्रकोप और संभावित हीटवेव से निपटने के लिए राज्य सरकार पूरी तरह से सतर्क हो गई है। गर्मी के मौसम में लोगों को राहत प्रदान करने के उद्देश्य से शनिवार को लोक सेवा भवन में मुख्य सचिव मनोज आहूजा की अध्यक्षता में एक उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई।

बैठक में गर्मी से निपटने के लिए किए गए इंतजामों, बचाव और प्रबंधन उपायों पर विस्तार से चर्चा की गई। मुख्य सचिव ने सभी संबंधित विभागों को निर्देश दिया कि वे गर्मी से निपटने के लिए समन्वित प्रयास करें और सभी जिलों में सुरक्षा उपायों को प्रभावी ढंग से लागू करें।

बैठक में राज्य के कई वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए, जिनमें विकास आयुक्त एवं अतिरिक्त मुख्य सचिव अनु गर्ग, राजस्व विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव एवं विशेष राहत आयुक्त देवरंजन कुमार सिंह, पुलिस महानिदेशक वाईबी खुरानिया और विभिन्न विभागों के प्रधान सचिव, आयुक्त तथा वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे।

मुख्य सचिव ने सभी अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे गर्मी से निपटने के लिए हरसंभव कदम उठाएं और जिला स्तर पर तैयारियों की नियमित समीक्षा करें।

विशेष राहत आयुक्त ने रिपोर्ट पेश की 

मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में 18 मार्च को आयोजित बैठक में गर्मी से निपटने के लिए जो दिशा-निर्देश दिए गए थे, उनकी प्रगति का भी इस समीक्षा बैठक में आकलन किया गया। विशेष राहत आयुक्त सिंह ने गर्मी से बचाव के लिए अब तक उठाए गए कदमों और उपायों पर एक विस्तृत रिपोर्ट पेश की। मुख्य सचिव ने निर्देश दिया कि जिला कलेक्टरों को नियमित रूप से तैयारी की जानकारी प्राप्त होनी चाहिए और किसी भी संभावित स्थिति से निपटने के लिए पुख्ता व्यवस्था होनी चाहिए।

गर्मी से निपटने के विशेष उपाय लागू करने के निर्देश 

मुख्य सचिव मनोज आहूजा ने गर्मी से प्रभावित जिलों में विशेष उपायों को लागू करने का निर्देश दिया। उन्होंने झारसुगुड़ा, संबलपुर, बलांगीर, सोनपुर और बरगढ़ जैसे जिलों में पेयजल संकट को दूर करने के लिए विशेष प्रयास करने का निर्देश दिया।

पेयजल व्यवस्था की समीक्षा 

मुख्य सचिव ने पेयजल की उपलब्धता का विशेष रूप से आकलन किया और निर्देश दिया कि जहां पानी की कमी है, वहां त्वरित समाधान के लिए कदम उठाए जाएं।

पंचायत स्तर पर निगरानी के निर्देश 

मुख्य सचिव ने जिला स्तरीय अधिकारियों को पंचायत और ब्लॉक स्तर पर गर्मी से निपटने के उपायों की निगरानी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। सभी पंचायतों से नियमित रिपोर्ट संग्रहित कर जिला कलेक्टरों को प्रस्तुत करने का भी आदेश दिया गया।

आईएमडी की रिपोर्ट पर चर्चा 

बैठक में भारतीय मौसम विभाग (आईएमडी) के भुवनेश्वर क्षेत्रीय केंद्र द्वारा मार्च महीने में गर्मी के हालात और अप्रैल से जून तक के मौसम पूर्वानुमान पर आधारित रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। मौसम विभाग ने राज्य में संभावित हीटवेव की चेतावनी जारी की और तदनुसार तैयारी की आवश्यकता पर जोर दिया।

एसओपी का एकीकृत दस्तावेज बनाने का निर्देश 

मुख्य सचिव ने विशेष राहत आयुक्त को निर्देश दिया कि सभी विभागों द्वारा जारी मानक संचालन प्रक्रियाओं (एसओपी) को एकीकृत कर एक ही दस्तावेज तैयार करें। इसे सभी जिलों और विभागों को भेजने के साथ-साथ त्वरित जानकारी साझा करने की व्यवस्था सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया।

जन-जागरूकता के लिए विशेष अभियान 

मुख्य सचिव ने सूचना एवं जनसंपर्क विभाग को निर्देश दिया कि वे गर्मी से निपटने के उपायों के प्रति जनता में व्यापक जागरूकता फैलाने के लिए विशेष प्रचार अभियान चलाएं। इसके लिए प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया का उपयोग करते हुए जन-जागरूकता अभियान चलाने का निर्देश दिया गया।

शून्य जनहानि का लक्ष्य 

मुख्य सचिव ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि गर्मी के कारण होने वाली किसी भी प्रकार की जनहानि को शून्य तक लाने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जाएं।

आपातकालीन अधिकारियों को निर्देश 

जिला आपातकालीन अधिकारियों को नियमित रूप से जिला कलेक्टरों को स्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए। इसके अलावा, गर्मी से संबंधित किसी भी आपातकालीन स्थिति में त्वरित राहत और बचाव कार्य सुनिश्चित करने के लिए तैयार रहने का निर्देश दिया गया।

गर्मी से निपटने के दिशा-निर्देश 

मुख्य सचिव ने निर्देश दिया कि गर्मी से निपटने के लिए जारी दिशा-निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जाए। इसके साथ ही, जिला और पंचायत स्तर पर समय-समय पर समीक्षा की जाए और उपलब्ध संसाधनों का कुशलतापूर्वक उपयोग सुनिश्चित किया जाए।

मुख्य सचिव ने कहा कि गर्मी से निपटने के लिए राज्य सरकार पूरी तरह से तैयार है और आम जनता की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। सभी संबंधित विभागों को समन्वित प्रयासों से गर्मी के प्रकोप को कम करने के लिए हरसंभव कदम उठाने का निर्देश दिया गया है।