भुवनेश्वर में 11,000 से अधिक घर बिना मंजूरी के बने

• 689 अवैध अपार्टमेंट का खुलासा

• अवैध निर्माणों से 48 करोड़ रुपये का नुकसान

• आवास एवं शहरी विकास मंत्री कृष्ण चंद्र महापात्र ने विधानसभा में दी जानकारी

• अवैध निर्माणों पर कड़ी कार्रवाई करने की योजना

भुवनेश्वर। ओडिशा के आवास एवं शहरी विकास मंत्री कृष्ण चंद्र महापात्र ने विधानसभा में मंगलवार को बताया कि राजधानी भुवनेश्वर में 11,806 मकान बिना कानूनी मंजूरी के बने हैं। सरकार अब इन अवैध निर्माणों पर कड़ी कार्रवाई करने की योजना बना रही है।

यह जानकारी कांग्रेस विधायक अशोक दास के सवाल के जवाब में लिखित रूप से दी गई।

मंत्री ने बताया कि 2018-19 के दौरान 7,223 मकानों को एमनेस्टी योजना के तहत नियमित किया गया था, जबकि 4,583 घर अब भी अनियमित हैं। अवैध भवन योजनाओं के कारण 2015 से 2023 के बीच भुवनेश्वर नगर निगम (बीएमसी) को 48 करोड़ रुपये का राजस्व नुकसान हुआ है।

2024 में 191 अवैध निर्माण ढहाए गए

सरकारी आदेश पर 2024 में बीएमसी ने 191 अवैध ढांचों को ध्वस्त किया, जबकि भुवनेश्वर विकास प्राधिकरण (बीडीए) ने 491 मामलों में कार्रवाई की।

अवैध निर्माण के पीछे मुख्य कारण

1. बिल्डरों की धोखाधड़ी: बिक्री के बाद प्रोजेक्ट छोड़ देना।
2. निगम सीमा विस्तार: पंचायत सेबीएमसी के दायरे में आए क्षेत्रों में अनियमित निर्माण।
3. जल निकासी प्रभावित: जल निकायों पर अतिक्रमण।

अवैध निर्माणों का आंकड़ा

– भुवनेश्वर में 191 ढांचों को तोड़ने का आदेश।

– बीएमसी के पास 1,444 मामले दर्ज, जिनमें से 451 मामलों का समाधान हो चुका, 993 लंबित।

– बीडीए के 237 मामले न्यायालय में विचाराधीन।

– 2024 की रिपोर्ट के अनुसार, ओडिशा के 719 अवैध अपार्टमेंट्स में से 689 केवल भुवनेश्वर में हैं।

सबसे ज्यादा उल्लंघन के मामले

– 35% मामलों में अनधिकृत भूमि उपयोग।

– 28% मामलों में बिल्डिंग प्लान में बदलाव।

– 22% में फायर सेफ्टी प्रमाणपत्र की कमी।

– 15% में पर्यावरणीय मंजूरी का उल्लंघन।

कार्रवाई में आ रही प्रमुख बाधाएं

– 237 मामले न्यायालय में लंबित।

– 42% मामलों में बिल्डर फरार।

– बीएमसी को तोड़फोड़ के लिए 18 करोड़ रुपये मुआवजा देना होगा।

– 147 बेनामी संपत्तियों की पहचान की गई।