ओडिशा कैबिनेट ने अंत्योदय गृह योजना को मंजूरी दी

• 2028 तक 2.25 लाख किफायती मकान

भुवनेश्वर। आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को किफायती आवास प्रदान करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी की अध्यक्षता में ओडिशा कैबिनेट ने अंत्योदय गृह योजना को मंजूरी दी है। इस योजना के तहत अगले तीन वर्षों में 2.25 लाख मकान बनाए जाने की योजना है, जिसमें 7,550 करोड़ रुपये का निवेश होगा।
ओडिशा सरकार ने अंत्योदय गृह योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत उन परिवारों को पक्का मकान प्रदान किया जाएगा जो वर्तमान आवासीय योजनाओं से वंचित हैं। प्राकृतिक या मानवजनित आपदाओं के पीड़ित, विकास परियोजनाओं से विस्थापित परिवार, विकलांग मुख्य कमाने वाले सदस्य वाले परिवार और वन अधिकार अधिनियम (एफआरए) के लाभार्थी इसके पात्र होंगे।
मकान निर्माण के लिए वित्तीय सहायता
पात्र परिवारों को 25 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में मकान निर्माण के लिए 1.2 लाख रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। अगले तीन वर्षों में कम से कम 2,25,000 नए घरों के निर्माण का लक्ष्य रखा गया है।
प्रोत्साहन राशि का प्रावधान
अंत्योदय गृह योजना के तहत ग्रामीण आवास योजना के लाभार्थियों को घर जल्दी पूरा करने पर प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। अगर लाभार्थी पहली किस्त प्राप्त करने के चार से छह महीने के भीतर घर का निर्माण पूरा करते हैं तो उन्हें क्रमशः 20,000 रुपये और 10,000 रुपये की अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि दी जाएगी।
स्थायी आवास की परिभाषा बदली
इस योजना के तहत आरसीसी छत और सीमेंट की दीवारों वाले मकानों को ही स्थायी पक्का आवास माना जाएगा। एस्बेस्टस, टिन या टाइल वाली छतों वाले मकान भी इस श्रेणी में शामिल होंगे।
परिवार की नई परिभाषा
योजना के तहत पति-पत्नी, आश्रित माता-पिता और बच्चों को परिवार की परिभाषा में शामिल किया गया है ताकि नवगठित परिवार भी इसका लाभ उठा सकें। इस योजना के सफल क्रियान्वयन के लिए 7,550 करोड़ रुपये का बजट निर्धारित किया गया है।