इपिकॉल की जमीन लेकर उद्योग स्थापित नहीं करने पर गिरेगी गाज

• संबंधित कंपनियों को भेजी जा रही है नोटिस – उद्योग मंत्री

भुवनेश्वर। ओडिशा सरकार ने राज्य में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए इंडस्ट्रियल प्रोमोशन एंड इनवेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (इपिकॉल) की पूर्व आवंटित जमीन के इस्तेमाल को लेकर सख्त रुख अपनाया है। यदि किसी उद्योगपति ने इपिकॉल की भूमि को लेकर औद्योगिक परियोजना स्थापित नहीं की तो उन्हें कड़ी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। इस संबंध में सरकार ने नोटिस भेजने की प्रक्रिया शुरू कर दी है।
राज्य के उद्योग मंत्री संपद स्वाईं ने इस मामले पर बोलते हुए कहा कि इपिकॉल के पास भूमि की कोई कमी नहीं है। निवेशकों को आवश्यकता के हिसाब से जमीन उपलब्ध कराई जाएगी, लेकिन उद्योग स्थापित नहीं करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। मंत्री ने कहा कि हमने उन उद्योगपतियों को नोटिस भेजी है और भेज रहे हैं, जिन्होंने इपिकॉल की भूमि का अधिग्रहण किया है, लेकिन अभी तक उद्योग स्थापित नहीं किया है। अगर उद्योग स्थापित करने में कोई और रुकावट है तो हम उसे जल्द से जल्द सुलझाने का प्रयास करेंगे।
मंत्री ने स्पष्ट रूप से कहा कि सरकार भूमि की कोई कमी नहीं होने देगी और जो निवेशक इस भूमि का सही उपयोग करने में विफल रहते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ओडिशा सरकार ने स्टार्टअप्स और औद्योगिक परियोजनाओं को बढ़ावा देने के लिए पहले ही कई नीतियां बनाई हैं और इस प्रक्रिया को तेज़ करने का संकल्प लिया है।
स्वाईं ने आगे कहा कि हमारा मुख्य उद्देश्य है कि ओडिशा को औद्योगिक दृष्टि से सशक्त बनाएं। यह सुनिश्चित किया जाएगा कि जो जमीन उद्योगों के लिए दी गई है, वह वाकई में औद्योगिक उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल हो।