न्यायमूर्ति अरिंदम सिन्हा हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त

• मुख्य न्यायाधीश चक्रधारी शरण सिंह 19 जनवरी को होंगे सेवानिवृत्त

भुवनेश्वर। केंद्र सरकार ने उड़ीसा उच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश न्यायमूर्ति अरिंदम सिन्हा को 20 जनवरी, 2025 से कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया है। यह नियुक्ति मुख्य न्यायाधीश चक्रधारी शरण सिंह के 19 जनवरी, 2025 को सेवानिवृत्त होने के बाद की गई है।
शुक्रवार को विधि एवं न्याय मंत्रालय, न्याय विभाग (नियुक्ति प्रभाग) द्वारा जारी अधिसूचना में कहा गया है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 223 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति ने उड़ीसा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति अरिंदम सिन्हा को उड़ीसा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पद के कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए नियुक्त किया है, जिनका कार्यकाल 19.01.2025 को उड़ीसा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति चक्रधारी शरण सिंह के सेवानिवृत्त होने के परिणामस्वरूप 20.01.2025 से प्रभावी होगा।
22 सितंबर, 1965 को जन्मे न्यायमूर्ति सिन्हा ने 11 मार्च, 1991 को एक वकील के रूप में नामांकन कराया और मुख्य रूप से कलकत्ता उच्च न्यायालय में 22 साल का व्यापक अभ्यास किया। उन्होंने सिविल, वाणिज्यिक, मध्यस्थता और संवैधानिक कानून में विशेषज्ञता हासिल की और सिविल मामलों में अपनी विशेषज्ञता के लिए पहचान बनाई। न्यायमूर्ति सिन्हा को 30 अक्टूबर, 2013 को कलकत्ता उच्च न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत किया गया था और 14 मार्च, 2016 को स्थायी न्यायाधीश के रूप में उनकी पुष्टि की गई थी। इसके बाद उन्हें उड़ीसा उच्च न्यायालय में स्थानांतरित कर दिया गया, जहाँ उन्होंने 8 अक्टूबर, 2021 को पदभार ग्रहण किया।
वर्तमान में भारत भर के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संयुक्त वरिष्ठता सूची में 42वें स्थान पर और कलकत्ता उच्च न्यायालय से 7वें सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश, न्यायमूर्ति सिन्हा 21 सितंबर, 2027 को सेवानिवृत्त होने वाले हैं।
मुख्य न्यायाधीश सिंह की सेवानिवृत्ति के बाद उड़ीसा उच्च न्यायालय की कार्यरत संख्या 33 स्वीकृत पदों के मुकाबले 18 न्यायाधीशों तक कम हो गई है। उल्लेखनीय रूप से न्यायालय ने सितंबर 2023 के बाद से कोई नई नियुक्ति नहीं देखी है।
न्यायमूर्ति सिन्हा की नियुक्ति उड़ीसा उच्च न्यायालय के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ पर हुई है, जो न्यायिक जनशक्ति की महत्वपूर्ण कमी से जूझ रहा है।