ओडिशा सरकार की नयी कृषि नीति जल्द

• राज्य में जैविक कृषि को बढ़ावा देने की योजना

• कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लिए कदम

• निर्यात के लिए समर्पित कार्गो फ्लाइट सेवा की योजना

भुवनेश्वर। ओडिशा सरकार राज्य में जैविक कृषि को बढ़ावा देने के लिए एक नई कृषि नीति पेश करेगी। यह जानकारी उपमुख्यमंत्री और कृषि मंत्री केवी सिंहदेव ने शुक्रवार को दी। ओडिशा में समावेशी कृषि परिवर्तन को बढ़ावा देना विषय पर आयोजित एक कार्यशाला में सिंहदेव ने कहा कि राज्य में कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएंगे और किसानों के उत्पादों को अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में निर्यात करने के लिए पहल की जाएगी।
उपमुख्यमंत्री ने बताया कि इस पहल को सफल बनाने के लिए ओडिशा सरकार समर्पित कार्गो फ्लाइट सेवा की शुरुआत पर विचार कर रही है।
समूह प्रयास के तहत नीति लागू होगी
नई कृषि नीति को कृषि से संबंधित सभी विभागों के सहयोग से लागू किया जाएगा। कार्यशाला में आईएफपीआरआई, सीजीएआरआई और राज्य सरकार के योगदान से विशेषज्ञों की राय ली गई।
जैविक कृषि को प्राथमिकता देने का आह्वान
सिंहदेव ने कहा कि हमें एक समग्र कृषि नीति की आवश्यकता है जो किसानों को मुख्य रूप से जैविक उत्पादन बढ़ाने में मदद करे। रासायनिक उर्वरकों के उपयोग से स्वास्थ्य पर असर पड़ सकता है, इसलिए हमें जैविक कृषि की दिशा में कदम बढ़ाने चाहिए।
उन्होंने जोर देते हुए कहा कि अगर हमारे किसानों का उत्पादन अंतर्राष्ट्रीय बाजारों तक पहुंचता है, तो उन्हें अधिकतम लाभ होगा। खाद्य उत्पादों के निर्यात के लिए हमें समर्पित कार्गो फ्लाइट की आवश्यकता है।
ओडिशा की कृषि नीति को वैश्विक मंचों पर सराहा गया
कृषि और किसान सशक्तिकरण विभाग के प्रमुख सचिव अरविंद पाढ़ी ने कहा कि ओडिशा की कृषि नीति को वैश्विक मंचों पर समावेशी नीति के रूप में मान्यता प्राप्त है। हम कार्यशाला के विशेषज्ञों की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए नई नीति को लागू करेंगे।