ओडिशा के आईएएस अधिकारी विष्णुपद सेठी को सीबीआई का समन

• 10 लाख रुपये की कथित रिश्वत मामले में पूछताछ के लिए तलब

भुवनेश्वर। केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने ओडिशा के वरिष्ठ आईएएस अधिकारी विष्णुपद सेठी को 10 लाख रुपये की कथित रिश्वत मामले में पूछताछ के लिए तलब किया है। सेठी वर्तमान में सोशल सिक्युरिटी एंड एम्पावरमेंट आफ पर्सन्स वीद डिसेबिलिटी विभाग के प्रधान सचिव के रूप में कार्यरत हैं। उन्हें 10 दिसंबर को नई दिल्ली स्थित सीबीआई मुख्यालय से नोटिस जारी की गयी थी।

नोटिस में कहा गया है कि यह पता चला है कि आप इस सीबीआई मामले के कुछ महत्वपूर्ण और प्रासंगिक तथ्यों और परिस्थितियों से परिचित हैं, जिनका पता आपसे लगाना आवश्यक है। सेठी को 11 दिसंबर को सुबह 10 बजे भुवनेश्वर में सीबीआई कार्यालय में पेश होने के लिए कहा गया था। हालांकि, इस संबंध में उनकी प्रतिक्रिया नहीं मिल पायी है।

यह समन 6 दिसंबर को भुवनेश्वर में 10 लाख रुपये की बरामदगी के बाद तीन व्यक्तियों की गिरफ्तारी के मद्देनजर जारी किया गया है। गिरफ्तार किए गए लोगों में सीपीएसयू ब्रिज एंड रूफ कंस्ट्रक्शन कंपनी (इंडिया) लिमिटेड के ग्रुप जनरल मैनेजर चंचल कुमार मुखर्जी, ठेकेदार संतोष महाराणा और सुपर-क्लास ठेकेदार देवदत्त महापात्र शामिल हैं। फिलहाल वे सीबीआई की हिरासत में हैं और उनसे आगे पूछताछ की जा रही है।

जांच में यह भी सामने आया है कि सेठी के ड्राइवरों की भी इस मामले में संलिप्तता हो सकती है, जिन्हें पूछताछ के लिए सीबीआई ने बुलाया है। आरोप है कि ड्राइवरों ने मुखर्जी के साथ लेन-देन को अंजाम देने में मध्यस्थ के रूप में भूमिका निभाई हो सकती है।

सूत्रों के अनुसार, ओडिशा सरकार ने हाल ही में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति विकास तथा एम एंड बीसीडब्ल्यू विभाग के तहत आश्रम स्कूलों को हाई स्कूल और हाई स्कूलों को हायर सेकेंडरी स्कूल में उन्नयन के लिए परियोजनाएं आवंटित की थीं। ये परियोजनाएं कथित तौर पर मुखर्जी की कंपनी ब्रिज एंड रूफ कंस्ट्रक्शन कंपनी को सौंपी गई थीं।

भुवनेश्वर के एक होटल के बाहर एक वाहन में पाए गए 10 लाख रुपये को परियोजना आवंटन से जुड़ी कथित रिश्वत माना जा रहा है। सीबीआई अब सभी संबंधित पक्षों, जिनमें सेठी भी शामिल हैं, की संलिप्तता की पूरी जांच कर रही है।

भ्रष्टाचार साबित होने पर होगी कार्रवाई – विधि मंत्री

आईएएस अधिकारी विष्णुपद सेठी और उनके ड्राइवरों को सीबीआई द्वारा जारी समन पर प्रतिक्रिया देते हुए ओडिशा के विधि मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन ने राज्य सरकार की भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस नीति को दोहराया।

पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए हरिचंदन ने कहा कि हमारी सरकार किसी भी स्थिति में भ्रष्टाचार को बर्दाश्त नहीं करती। चाहे वह मंत्री हो या अधिकारी, कोई भी कितना भी प्रभावशाली क्यों न हो, दोषी पाए जाने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। अगर भ्रष्टाचार से संबंधित कोई भी कड़ी पाई जाती है, तो उस पर गहन जांच होगी।

मंत्री ने स्पष्ट किया कि बिना उचित जांच के किसी पर आरोप लगाना अनुचित है। उन्होंने आश्वासन दिया कि निष्पक्ष जांच की जाएगी और जो भी दोषी पाया जाएगा, उसे कड़ी सजा दी जाएगी। विधि मंत्री ने दोहराया कि सरकार सार्वजनिक प्रशासन में पारदर्शिता और जवाबदेही बनाए रखने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है।