भरतपुर थाना मामले में राज्य सरकार की जीरो टालरेंस नीति – मंत्री पुजारी

• नवीन पटनायक के न्यायिक जांच की मांग को लेकर किया कटाक्ष

• कहा- नवीन सरकार में 24 न्यायिक जांच हुई, लेकिन एक भी रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं हुई

भुवनेश्वर। नेता प्रतिपक्ष के नेता तथा पूर्व मुख्यमंत्री नवीन पटनायक द्वारा भरतपुर थाना मामले की न्यायिक जांच की मांग किये जाने पर राज्य के राजस्व मंत्री सुरेश पुजारी ने प्रतिक्रिया दी है।

उन्होने कहा कि भरतपुर थाने की घटना में सरकार ने जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई है। महिला अपराधों पर मोहन सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति है। इस मामले में किसी को बख्शा नहीं जाएगा। सभी के खिलाफ कार्रवाई की जायेगी। उन्होंने कहा कि इस मामले में कितने भी प्रभावशाली लोग हों, किसी का छोड़ा नहीं जायेगा।

पुजारी ने नवीन पटनायक की मांग पर कटाक्ष करते हुए कहा कि नवीन बाबू न्यायिक जांच की बात कर रहे हैं। उन्होंने सवाल किया कि पिछली कंधमाल न्यायिक जांच रिपोर्ट कहां गई? नवीन बाबू के कार्यकाल में 24 न्यायिक जांच हुईं, लेकिन कोई रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं की गई। महिलाओं से अपराध के मामले में आयोग की जरूरत नहीं, आरोपी की गिरफ्तारी होनी चाहिए। जांच व चार्जशीट सही किया जाए। दोषियों को सजा मिलनी चाहिए। नवीन बाबू कहते थे कि कानून अपना काम करेगा, आरोपियों को सजा मिलेगी। अपराधियों को संरक्षण देने वालों पर भी कार्रवाई होगी, लेकिन ऐसा उनके शासनकाल में नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि 24 साल तक उनकी सरकार थी। उनकी सरकार हिंसा मुक्त ओडिशा बना सकती थी। अगर नवीन बाबू आदर्श थाना बनाने का प्रयास कर रहे थे, तो हमारी सरकार आदर्श पुलिस बनाने का प्रयास करेगा। जांच लंबित रहने तक निलंबित कर दिया गया है। घटना में परोक्ष-अप्रत्यक्ष रूप से शामिल या जानकारी छिपाने वालों पर कार्रवाई की जायेगी।