पीएम-उषा के लिए राज्य और केंद्र सरकार के बीच हुआ समझौता

•  शिक्षा का दायरा व्यापक है, यह राजनीति के संकीर्ण दायरे में नहीं होना चाहिए- मुख्यमंत्री

• पीएम-उषा कार्यक्रम के तहत ओडिशा के उच्च शिक्षा संस्थानों को 500 करोड़ रुपये दिए जाएंगे- केंद्रीय शिक्षा मंत्री

भुवनेश्वर। राज्य में पीएम-उषा कार्यक्रम को लागू करने के लिए आज राज्य कृषि भवन में ओडिशा के उच्च शिक्षा विभाग और केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इसे 2025-26 के दौरान लागू किया जाएगा।

कार्यक्रम में भाग लेते हुए मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने कहा कि राज्य के छात्रों के व्यापक हितों को देखते हुए हमारी सरकार के 81वें दिन पीएम-उषा कार्यक्रम की शुरुआत की गयी। यह डबल इंजन सरकार की सफलता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह योजना प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी की दूरदृष्टि एवं देखरेख में क्रियान्वित की जा रही है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि शिक्षा का दायरा व्यापक है। इसे राजनीति के दायरे में नहीं रखा जाना चाहिए। पीएम-उषा कार्यक्रम छात्रों के बेहतर भविष्य के निर्माण के उद्देश्य से शुरू किया गया था, लेकिन इसे पहले लागू नहीं किया गया था।

मुख्यमंत्री ने इस योजना को राज्य में सफलतापूर्वक क्रियान्वित किये जाने की बात कहते हुए कहा कि इससे शिक्षा के नये बुनियादी ढांचे और मानव संसाधन के विकास को बढ़ावा मिलेगा। यह योजना कौशल विकास, अनुसंधान, रोजगारपरक शिक्षा के विकास में योगदान देगी। यह हमारे सीखने के माहौल को वैश्विक बना देगा।

राज्य के सुदूरवर्ती क्षेत्रों में अब तक 18 नये सरकारी महाविद्यालय खोले गये हैं। इसके साथ ही ओडिशा की जनजातीय भाषाओं के संरक्षण और प्रसार के लिए 26 भाषा प्रयोगशालाओं के निर्माण के लिए भी कदम उठाए जा रहे हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 देश की शिक्षा व्यवस्था में व्यापक बदलाव लाने जा रही है। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार की दूरदर्शिता की कमी और राजनीतिक संकीर्णता के कारण इसे आज तक हमारे राज्य में लागू नहीं किया गया।

कार्यक्रम में शामिल होते हुए केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि राज्य में स्कूल और कॉलेज के बच्चों सहित लगभग 1 करोड़ छात्र हैं। यह राज्य की आबादी का एक चौथाई है। ताकि इन बच्चों की उचित देखभाल किये जाने से राज्य का विकास वैश्विक स्तर का हो सकता है। उन्होंने कहा कि 20वीं सदी ज्ञान की सदी है। ज्ञान और प्रतिभा ओडिशा के बच्चों का मूल आधार है। इसके विकास से हमारे बच्चे भी वैश्विक स्तर पर अपने कौशल का प्रदर्शन कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम में राज्य के विभिन्न कॉलेजों और विश्वविद्यालयों के विकास के लिए 500 करोड़ रुपये दिये जायेंगे। इससे हमारे प्रदेश के 1 करोड़ बच्चों को वैश्विक शिक्षा मिल सकेगी।

उन्होंने कहा कि यह कार्यक्रम 3 साल पहले होना था, लेकिन राजनीति के कारण ओडिशा के बच्चे वंचित रह गये।  उन्होंने कहा कि ओडिशा में जल्द ही शिक्षा में स्वायत्तता होगी। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालयों को यूजीसी के नियमों के मुताबिक स्वायत्तता दी जायेगी।

उच्च शिक्षा, खेल एवं युवा सेवा तथा ओडिया भाषा, साहित्य एवं संस्कृति राज्य मंत्री श्री सूर्यवंशी सूरज ने कहा कि पीएम उच्च शिक्षा अभियान से राज्य की शिक्षा व्यवस्था पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। शिक्षण संस्थानों के बुनियादी ढांचे में सुधार से बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल सकेगी।

मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और राज्य उच्च शिक्षा, खेल और युवा सेवा और ओड़िया भाषा, साहित्य और संस्कृति मंत्री सूर्यवंशी सूरज और प्रमुख सचिव मनोज आहूजा की उपस्थिति में राज्य उच्च शिक्षा विभाग के सचिव अरविंद अग्रवाल व शिक्षा मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव सुनील कुमार बरनवाल ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।