सरकार ने शिक्षकों की मांगों को लेकर उपसमिति गठित की

•  आंदोलन को वापस लेने की अपील

भुवनेश्वर। ओडिशा सरकार ने प्राथमिक विद्यालय शिक्षक संघ से उनका चल रहा आंदोलन वापस लेने की अपील की है। पूरे राज्य में लगभग 10,000 प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय ठप हो गए हैं। आंदोलन के कारण शिक्षक सामूहिक अवकाश पर हैं और नौकरी नियमितीकरण और वेतन वृद्धि सहित अपनी मांगों को पूरा करने की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। इस बीच, राज्य सरकार ने प्रदर्शनकारी शिक्षकों की मांगों की समीक्षा के लिए पांच सदस्यीय उपसमिति का गठन किया है। उपसमिति मांगों की समीक्षा कर अपनी रिपोर्ट अंतर-मंत्रालयी समिति को देगी। फिर सरकार शिक्षकों की मांगों पर अंतिम फैसला लेगी। इसे लेकर सरकार ने शिक्षकों से अपनी हड़ताल वापस लेने की अपील की है, क्योंकि समीक्षा प्रक्रिया जारी रहेगी। सरकार के इस कदम के बाद अब गेंद प्राथमिक विद्यालय शिक्षक संघ के पाले में है कि वह हड़ताल वापस लें या जारी रखें। एक प्रदर्शनकारी शिक्षक ने कहा कि सरकार के साथ हमारी सकारात्मक चर्चा हुई है। सरकार भी हमारी मांगों के प्रति संवेदनशील है। हमने संचालन समिति की बैठक बुलाई है। संचालन समिति के निर्णय के अनुसार भविष्य की कार्रवाई तय की जाएगी। एक अन्य प्रदर्शनकारी शिक्षक ने कहा कि उन्होंने कहा कि हम लोकतांत्रिक तरीके से अपना विरोध जारी रखे हुए हैं। हम मुख्यमंत्री से हस्तक्षेप करने और हमारी मांग को पूरा करने के लिए आवश्यक कदम उठाने का अनुरोध करते हैं। रिपोर्ट के अनुसार, हाई स्कूल शिक्षकों के मामले में संविदा नियुक्ति को समाप्त करना उनकी पहली मांग है। इसके अलावा, प्रारंभिक कैडर में एक्स-कैडर शिक्षकों को शामिल करना, ग्रेड वेतन में बढ़ोतरी, कला और पीईटी शिक्षकों के लिए सेवा कैडर का गठन, रिक्तियों को भरना और पुरानी पेंशन प्रणाली प्रमुख मांगों में से थी।