कामाख्यानगर-डुबुरी खंड के 4 लेन के चौड़ीकरण का लोकार्पण

• मोटेर से बनेर तक लाडुगांव से होकर जाने वाली सड़क के चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण का शिलान्यास

•  ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक और केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने किया शुभारंभ

भुवनेश्वर। केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह और ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने आज ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में 761 करोड़ रूपए की लागत से कामाख्यानगर-डुबुरी खंड के चार लेन के चौड़ीकरण का लोकार्पण और 34 करोड़ रूपए की लागत मोटेर से बानेर तक लाडुगांव से होकर जाने वाली सड़क के चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण का शिलान्यास किया। इस अवसर पर केन्द्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान सहित अनेक गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे।

अमित शाह ने कहा कि आज यहां कामाख्यानगर-डुबुरी खंड के चार लेन के चौड़ीकरण का काम राष्ट्र को समर्पित हुआ है। 51 किलोमीटर लंबे खंड पर हुए इस कार्य पर 761 करोड़ रूपए की लागत आई है। यह राजमार्ग ओडिशा के खनिज समृद्ध अनुगूल और ढेंकानाल जिलों को राज्य के बाकी हिस्सों और नेशनल हाईवे के माध्यम से देश के साथ जोड़ने में महत्वपूर्ण होगा। उन्होंने कहा कि देश का भाग्य, विकास, अर्थतंत्र का विकास राजमार्गों के साथ जुड़ा होता है। शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने पिछले 9 वर्षों में देश में राजमार्गों के विकास के लिए बहुत काम किया है। उन्होंने कहा कि आज कलाहांडी के मोटेर से बानेर तक लाडुगांव के रास्ते होकर सड़क के चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण की भी शुरूआत हुई है। लगभग 15 किलोमीटर लंबे इस मार्ग पर ये कार्य 34 करोड़ रूपए की लागत से होगा।

धारा-370 को हटे चार साल पूरे

केन्द्रीय गृह मंत्री ने कहा कि 5 अगस्त, 2019 के दिन ही प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने एक ऐतिहासिक फैसला लेते हुए धारा 370 को समाप्त कर कश्मीर को हमेशा के लिए भारत के साथ जोड़ने का काम किया था। उन्होंने कहा कि आज कश्मीर ना केवल मुख्यधारा में शामिल हुआ है, बल्कि वहां शांति के साथ विकास का मार्ग भी प्रशस्त हुआ है।

9 वर्षों में इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को मिला महत्व

केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 9 वर्षों में देश में इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को बहुत महत्व दिया गया है और इसके लिए किसी प्रकार के बजट की भी कमी नहीं होने दी गई। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी का मानना है कि इन्फ्रास्ट्रक्चर के विकास के बिना देश का विकास नहीं हो सकता है। शाह ने कहा कि मोदी सरकार ने फास्ट टैग से फास्टर टोल कलेक्शन, भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया में दक्षता, विवादों का शीघ्र समाधान, सूचना-प्रौद्योगिकी पर ज़ोर, वित्त पोषण के वैकल्पिक तरीके ढूंढना आदि का एक वैज्ञानिक समन्वय कर राजमार्गों के निर्माण की गति को बहुत बढ़ाया है। उन्होंने कहा कि राजमार्गों के निर्माण से स्वाभाविक रूप से देश में आर्थिक गतिविधियों को गति मिलती है।