प्रधानमंत्री आवास योजना में लाभार्थियों के चय़न में किसी प्रकार की अनियमितता नहीं –पंचायतीराज मंत्री

• योजना में लाभार्थियों के चयन में बरती जा रही है पूर्ण पारदर्शिता –प्रदीप अमात

भुवनेश्वर। विपक्षी भाजपा द्वारा आवास योजना में लाभार्थियों के चयन में अनियमितता के आरोपों को राज्य के पंचायतीराज मंत्री प्रदीप अमात ने अस्वीकार किया है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार इस योजना के लाभार्थियों के चयन में पूर्ण पारदर्शिता बरत रही है।

पत्रकारों के इस संबंधी सवालों के उत्तर में उन्होंने कहा कि यदि किसी अयोग्य लाभार्थी को इस सूची में शामिल किया गया है, तो उसके खिलाफ आपत्ति व्यक्त करने के लिए राज्य सरकार ने प्रावधान किया है। इस माह के 16 जनवरी से 24 जनवरी तक ऐसे लोगों के खिलाफ आपत्ति व्यक्त की जा सकती है। केवल इतना ही नहीं, लोगों को इस बारे में जानकारी देने व जागरुक करने के लिए समाचारपत्रों में विज्ञापन दिये गये हैं। इन विज्ञापनों में अयोग्य लाभार्थियों के नाम सूची में होने पर उनके खिलाफ कैसे आपत्ति व्यक्त की जा सकती है और किनके पास आपत्ति व्यक्त की जा सकेगी, उसका विवरण दिया गया है।

उन्होंने कहा कि केवल इतना ही नहीं, टेलीफोन नंबर तक दिये गये हैं, जहां पर लोग सीधे फोन कर अयोग्य लाभार्थियों के बारे में शिकायत कर सकते हैं। इसी तरह प्रखंड स्तर पर प्रखंड विकास अधिकारी व जिले स्तर पर जिलाधिकारी के पास भी शिकायत प्रदान की जा सकती है। उन्होंने कहा कि इस मुद्दे पर अयोग्य़ लाभार्थियों को सूची से बाहर करने तथा संपूर्ण पारदर्शिता बरतने के लिए सभी प्रकार के द्वार राज्य सरकार ने खोले हैं। उन्होंने कहा कि निर्धारित समय तक इन शिकायतों को लिया जाएगा। इसके बाद शिकायतों पर जांच होगी तथा इसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। उल्लेखनीय है कि मुख्य विपक्षी पार्टी भाजपा ने आरोप लगाया था कि प्रधानमंत्री आवास योजना में लाभार्थियों का चय़न स्वच्छ तरीके से नहीं हुआ है। पार्टी ने कहा था कि जो इस योजना के लिए योग्य हैं उन्हें ही इसका लाभ दिया जाए। राजनीतिक दल के आधार पर अपने लोगों को इसका लाभ न दिया जाए। यदि सही लोगों को इस योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा तो भारतीय जनता पार्टी पूरेप्रदेश में बड़ा आंदोलन करेगी। इस मामले में भाजपा प्रतिनिधिदल ने राज्यपाल को भी ज्ञापन सौंपा था।