ओडिशा में संयुक्त स्नातक स्तरीय भर्ती परीक्षा आयोजित करने के प्रस्ताव को मंजूरी

भुवनेश्वर। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिमंडल ने ओडिशा में एक संयुक्त स्नातक स्तरीय भर्ती परीक्षा आयोजित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। बताया गया है कि भर्ती प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने और उचित समय अवधि में भर्ती परीक्षाओं को पूरा करने के लिए यह ऐसा किया जा रहा है। इससे पहले ओडिशा कर्मचारी चयन आयोग विभिन्न पदों पर योग्य उम्मीदवारों की भर्ती के लिए कई परीक्षाएं आयोजित कर रहा था। यह जानकारी देते हुए मुख्य सचिव सुरेश चंद्र महापात्र ने कहा कि राज्य मंत्रिमंडल ने विभिन्न राज्य संवर्ग पदों या सेवा नियम, 2022 के ग्रुप-बी और ग्रुप-सी के लिए संयुक्त स्नातक स्तरीय भर्ती परीक्षा तैयार करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इससे आवेदकों के लिए बहुमूल्य समय की बचत होगी और परीक्षा संबंधी खर्च कम होगा।

ओएसएस कैडर के पुनर्गठन को हरी झंडी
कैबिनेट ने ओडिशा सचिवालय सेवा (ओएसएस) कैडर के पुनर्गठन के प्रस्ताव को भी हरी झंडी दे दी है। राज्य सरकार ने आधार स्तर पर 94 पदों को समाप्त करने के स्थान पर 120 पद सृजित कर समूह-क स्तर पर ओएसएस संवर्ग की संख्या बढ़ाई है।
इसी तरह ओडिशा सचिवालय के कार्यकारी सहायक, निजी सहायक या निजी सचिव सेवा संवर्ग के पुनर्गठन के प्रस्ताव को कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है।

ओएमईसीएल और ओएमसी का होगा विलय
राज्य मंत्रिमंडल ने ओडिशा खनिज अन्वेषण निगम लिमिटेड (ओएमईसीएल) और ओडिशा खनन निगम (ओएमसी) के विलय के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी। मुख्य सचिव ने कहा कि
विलय से नये खनिज ब्लॉकों की खोज में तेजी आयेगी। नतीजतन अधिक खनिज ब्लॉक नीलामी के लिए उपलब्ध होंगे। इससे राज्य सरकार को अधिक राजस्व प्राप्त होगा।
इसके अलावा, कैबिनेट ने खान निदेशालय और भूविज्ञान निदेशालय को मिलाकर संयुक्त खान और भूविज्ञान निदेशालय के गठन के प्रस्ताव को मंजूरी दी।