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पश्चिमी ओडिशा के अनुसूचित क्षेत्रों और केबीके क्षेत्रों के 6 लाख लोगों को लाभ देने के लिए पोर्टल खोलने की मांग
भुवनेश्वर. ओडिशा के 6 लाख घरों को जोड़ने के लिए केंद्र द्वारा आवास+ पोर्टल नहीं खोलने का मुद्दा आज राज्यसभा में बीजू जनता दल (बीजद) के सदस्यों ने उठाया. आज शून्यकाल के दौरान इस मुद्दे को उठाते हुए बीजद सांसद सस्मित पात्र, अमर पटनायक और सुजीत कुमार ने कहा कि मुख्यमंत्री नवीन पटनायक के बार-बार अनुरोध के बावजूद आवास+ पोर्टल नहीं खोला जा रहा है, जबकि कर्नाटक में 13 जनवरी 2022 को 25 लाख घरों को जोड़ने के लिए इसे खोला गया था.
बीजद सांसदों ने प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (पीएमएवाई-जी) के आवास+ पोर्टल को तत्काल खोलने की मांग की, ताकि पश्चिमी ओडिशा के अनुसूचित क्षेत्रों और केबीके क्षेत्रों के 6 लाख लोगों को लाभ मिल सके.
ओडिशा के आवास और शहरी विकास मंत्री प्रताप जेना ने सोमवार को केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री गिरिराज सिंह को लिखे पत्र में ओडिशा राज्य और उसके लोगों के साथ हो रहे इस अन्याय को सुधारने के लिए कहा था.