ओडिशा में पंचायत चुनाव से पूर्व 30 लाख गरीबों को नवीन का सौगात

• ओडिशा में कैबिनेट का ऐतिहासिक निर्णय, घर मरम्मत को मिलेगी वित्तीय मदद

• बीजू पक्का घर, निर्माण श्रमिक पक्का घर एवं खदान क्षेत्र में पक्का घर योजना के लाभार्थियों को तीन हजार रुपये देने की घोषणा

• केंद्रीय योजना में घर से वंचित रहने वाले परिवार को घर मरम्मत के लिए मिलेंगे पांच हजार रुपये

भुवनेश्वर. ओडिशा में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव से पहले मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने मंगलवार को 30 लाख गरीब परिवारों को एक सौगात के तहत वित्तीय की मदद राशि देने की घोषणा की. यह राशि बीजू पक्का घर योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को उनके मकानों की मरम्मत के लिए प्रदान की जायेगी. मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने बताया कि बीजू पक्का घर, निर्माण श्रमिक पक्का घर एवं खदान क्षेत्र में पक्का घर योजना के तहत घर पाने वाले लोगों के घरों की मरम्मत करने के लिए तीन हजार रुपये दिये जायेंगे. केंद्रीय योजना में घर से वंचित रहने वाले परिवार को घर मरम्मत के लिए पांच हजार रुपये दिये जायेंगे. यह सहायता राशि लाभार्थियों के सीधे खाते में जमा की जायेगी. इससे 30 लाख परिवार लाभान्वित होंगे और सरकार इसके लिए 1444 करोड़ रुपये खर्च करेगी. बीजू पक्का घर योजना से यह राशि खर्च की जायेगी. मुख्यमंत्री ने कहा कि यदि केंद्र सरकार आपकी न्यायपूर्ण मांग को पूरा नहीं करती है, तो कोई बात नहीं राज्य सरकार आपके साथ है और आपको घर देने के लिए कदम उठायेंगे.
आज कैबिनेट बैठक के बाद राज्य को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने कहा कि बीजू पक्का घर योजना के लिए पात्र परिवार प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित हो रहे हैं. मुख्यमंत्री ने कहा कि इन परिवारों को अपने घरों की मरम्मत के लिए राज्य सरकार 3,000 रुपये प्रति परिवार की सहायता देगी.
मुख्यमंत्री ने आज कैबिनेट की बैठक में लिये गये निर्णय को बताते हुए कहा कि हर परिवार का एक सम्मानजनक घर होना चाहिए. उन्होंने कहा कि घर हर परिवार का परिचय होता है. अच्छा घर होना हर किसी का सापना होता है. यह बीजू बाबू का भी सपना था. इसे पूरा करने के लिए राज्य सरकार ने बीजू पक्का घर योजना शुरू की है और मरम्मत के लिए वित्तीय सहायता को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है. नवीन ने कहा कि ओडिशा में अक्सर आपदाएं आती रहती हैं. इस दौरान घरों को नुकसान पहुंचता है, जिसकी मरम्मत के लिए कैबिनेट ने मदद का हाथ बढ़ाने का निर्णय लिया है.
उन्होंने बताया इससे पहले राज्य में सभी कच्चे घरों को पक्का करने के लिए साल 2014 में फैसला लिया गया था, जिसके तहत लगातार प्रयास जारी है और कच्चे घरों को पक्के घर में तब्दील किया जा रहा है. इस बाबत 2014 से अब तक राज्य सरकार 22 हजार करोड़ रुपये खर्च कर चुकी है. उन्होंने कहा कि केंद्रीय प्रधानमंत्री आवास योजना को पाने के लिए लोगों को काफी दिनों तक इंतजार करना पड़ता है. इस संदर्भ में मैंने केंद्र सरकार का ध्यानाकर्षण कराया था. कोरोना महामारी के कारण हमारे गरीब परिवार के लोग काफी असुविधा में हैं. छोटे-छोटे परिवार के लोग घरों की मरम्मत नहीं करा पा रहे हैं. ऐसे में आज कैबिनेट ने यह मदद का निर्णय लेकर देश में एक ऐतिहासिक पहल शुरू की है. देश में ऐसा निर्णय लेने वाला ओडिशा पहला राज्य है.