नई दिल्ली, केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने गुरुवार को “प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि” के अंतर्गत फेस ऑथेंटिकेशन फीचर का पीएम-किसान मोबाइल ऐप लांच किया।
इस दौरान कार्यक्रम को संबोधित करते हुए तोमर ने कहा कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, भारत सरकार की बहुत ही व्यापक और महत्वाकांक्षी योजना है, जिसके क्रियान्वयन में राज्य सरकारों ने काफी परिश्रमपूर्वक अपनी भूमिका का निर्वहन किया है, इसी का परिणाम है कि लगभग साढ़े 8 करोड़ किसानों को केवाईसी के बाद हम योजना की किस्त देने की स्थिति में आ गए हैं। यह प्लेटफार्म जितना परिमार्जित होगा, वह पीएम-किसान के काम तो आएगा ही, और किसानों को कभी भी-कोई लाभ देना हो, तब भी केंद्र व राज्य सरकारों के पास पूरा डेटा उपलब्ध होगा, जिससे कोई परेशानी खड़ी नहीं हो सकेगी।
तोमर ने कहा कि आधुनिक टेक्नालॉजी के बेहतरीन उदाहरण इस ऐप से फेस ऑथेंटिकेशन फीचर का उपयोग कर किसान दूरदराज, घर बैठे भी आसानी से बिना ओटीपी या फिंगरप्रिंट के ही फेस स्कैन कर ई-केवाईसी पूरा कर सकता है और 100 अन्य किसानों को भी उनके घर पर ई-केवाईसी करने में मदद कर सकता हैं। भारत सरकार ने ई-केवाईसी को अनिवार्य रूप से पूरा करने की आवश्यकता समझते हुए, किसानों का ई-केवाईसी करने की क्षमता को राज्य सरकारों के अधिकारियों तक भी बढ़ाया है, जिससे हरेक अधिकारी 500 किसानों के लिए ई-केवाईसी प्रक्रिया को पूर्ण कर सकता है।
कार्यक्रम में केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने कहा कि टेक्नालॉजी से कृषि क्षेत्र को लाभ हो रहा है और इस ऐप की नई सुविधा से भी किसानों को काफी सहूलियत होगी।
उल्लेखनीय है कि पीएम किसान दुनिया की सबसे बड़ी डीबीटी योजनाओं में से एक है, जिसमें किसानों को आधार कार्ड से जुड़े बैंक खातों में 06 हजार रु. सालाना राशि, तीन किस्तों में सीधे हस्तांतरित की जाती है। 2.42 लाख करोड़ रु., 11 करोड़ से ज्यादा किसानों के खातों में शिफ्ट किए जा चुके हैं, जिनमें 03 करोड़ से अधिक महिलाएं हैं। पहली बार देखा गया है कि 8.1 करोड़ से अधिक किसानों को पीएम किसान की 13वीं किस्त का भुगतान सीधे उनके आधार से जुड़े बैंक खातों में केवल आधार इनेबल्ड पेमेंट के जरिए सफलतापूर्वक किया गया, जो अपने-आप में एक कीर्तिमान है।
फेस ऑथेंटिकेशन फीचर वाला पीएम किसान मोबाइल ऐप उपयोग में बहुत सरल है, गूगल प्ले स्टोर पर आसानी से डाउनलोड किया जा सकता है। ऐप किसानों को योजना व पीएम किसान खातों से संबंधित बहुत-सी महत्वपूर्ण जानकारी भी प्रदान करेगा। इसमें नो यूअर स्टेटस मॉड्यूल उपयोग कर किसान लैंडसीडिंग, आधार को बैंक खातों से जोड़ने व ई-केवाईसी का स्टेटस जान सकते हैं। विभाग ने लाभार्थियों के लिए उनके दरवाजे पर आधार से जुड़े बैंक खाते खोलने के लिए इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक (आईपीपीबी) को भी शामिल किया है और सीएससी को राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों की मदद से ग्राम-स्तरीय ई-केवाईसी शिविर आयोजित करने को कहा है।
साभार -हिस