मुंबई,महाराष्ट्र सरकार ने मंगलवार को सूबे की पूर्व इंटेलीजेंस प्रमुख रश्मि शुक्ला की गोपनीय रिपोर्ट, ऑडियो क्लिप सेंट्रल इंवेस्टिगेशन ब्यूरो (सीबीआई) को सौंप दिया है। यह रिपोर्ट सीबीआई को देने का आदेश हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को दिया था।
जानकारी के अनुसार सीबीआई पूर्व पुलिस आयुक्त परमबीर सिंह की ओर से पूर्व गृहमंत्री अनिल देशमुख पर 100 करोड़ रुपये प्रतिमाह रंगदारी वसूलने का टारगेट देने का आरोप लगाया था। इस मामले की जांच हाई कोर्ट के आदेश के बाद सीबीआई कर रही है। सीबीआई ने राज्य सरकार से मामले की जांच के लिए रश्मि शुक्ला की गोपनीय रिपोर्ट की मांग की थी लेकिन राज्य सरकार की ओर से रिपोर्ट न देने पर सीबीआई ने हाई कोर्ट में इसके लिए आवेदन किया था। इसके बाद हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को कहा था कि यह रिपोर्ट सीबीआई को देना ही होगा। इसके बाद गृह विभाग के सहसचिव कैलाश गायकवाड़ ने हाई कोर्ट को यह रिपोर्ट 31 अगस्त तक सौंपने का आश्वासन दिया था। इसी वजह से आज राज्य सरकार ने यह रिपोर्ट सीबीआई को सौंप दी है।
उल्लेखनीय है कि तत्कालीन इंटेलीजेंस प्रमुख रश्मि शुक्ला ने पुलिस अधिकारियों के तबादलों में भ्रष्टाचार होने का शक होने पर कई लोगों के फोन टेप किए थे। इसकी पूरी रिपोर्ट रश्मि शुक्ला ने तत्कालीन पुलिस महानिदेशक सुबोध जायसवाल को सौंपा था। इसके बाद सुबोध जायसवाल ने यह रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंप दी थी। इसी रिपोर्ट के आधार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष देवेंद्र फडणवीस ने महाविकास आघाड़ी सरकार पर पुलिस तबादलों में भ्रष्टाचार का आरोप लगाया था। देवेंद्र फडणवीस के आरोपों के बाद राज्य सरकार ने इस मामले की जांच का आदेश दिया था। इसी वजह से राज्य सरकार ने पहले यह रिपोर्ट सीबीआई को देने से मना किया था लेकिन अब इस रिपोर्ट को सिर्फ वसूली मामले की जांच में प्रयोग करने के लिए कहा है।
साभार – हिस