नई आबकारी नीति के खिलाफ रेडीमेड प्लाजा ने भी याचिका दायर की है। रेडीमेड प्लाजा की याचिका में कहा गया है कि वो पिछले 15 सालों से शराब का रिटेल व्यवसाय कर रहे हैं। प्लाजा की ओर से वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी ने कहा कि नई आबकारी नीति के तहत दिल्ली को 22 जोन में बांटा गया है और कोई व्यक्ति दो जोन के लिए निविदा भर सकता है। ये नीति उन छोटे व्यापारियों के लिए नुकसानदेह है जो दिल्ली में पिछले कुछ सालों से लाइसेंस लेकर व्यापार कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि एक जोन के लिए लाइसेंस लेने का न्यूनतम रिजर्व मूल्य 200 करोड़ रुपये है। इससे काफी रिटेल वेंडर्स प्रतियोगिता से बाहर हो जाएंगे। उल्लेखनीय है कि पिछले 13 जुलाई को जस्टिस विपिन सांघी की अध्यक्षता वाली बेंच ने आशियाना टावर्स एंड प्रमोटर्स प्रा.लि. की याचिका पर सुनवाई से इनकार किया था और उस याचिका को चीफ जस्टिस की बेंच के समक्ष लिस्ट करने का आदेश दिया था।
साभार – हिस