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ओडिशा में जनवरी से जिलों का दौरा करेंगे सचिव

  • सरकारी योजनाओं की निगरानी के बाद सात दिनों में रिपोर्ट देने के लिए निर्देश

भुवनेश्वर। विभिन्न जिलों में लागू जनकल्याणकारी योजना के बारे में जानकारी लेने के लिए सचिव अब जनवरी से विभिन्न जिलों का दौरा करेंगे। विभिन्न विभागों के सचिवों को विभिन्न जिलों में जाने के लिए निर्देश दिया गया है। इस संबंध में योजना व समन्वय विभाग की ओर से विभिन्न विभागों के प्रमुख सचिव, सचिव व विशेष सचिवों को पत्र लिखा गया है। इस पत्र में कहा गया है कि सचिव आगामी जनवरी माह से मार्च माह के बीच उन्हें दिये गये जिलों का दौरा करेंगे व दौरा करने के सात दिनों के बाद इस संबंधी रिपोर्ट राज्य सरकार को प्रदान करेंगे। जिला दौरों के दौरान 13 योजनाओं पर विशेष ध्यान देने के लिए कहा है। इसमें ममता योजना, बीजू पक्का घर योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, बोरवेल एवं लिफ्ट इरिगेशन, मिशन शक्ति, निरामय, पेंशन योजना, हास्टल, बाल विकास योजना व खाद्य सुरक्षा योजना शामिल हैं। अतिरिक्त मुख्य सचिव प्रदीप्त महापात्र को ढेंकानाल, सचिव प्रदीप जेना को कलाहांडी, मोना शर्मा को संबलपुर, अनु गर्ग को रायगड़ा, विजय अरोडा को गंजाम, सौरव गर्ग को मयूरभंज, डीके सिंह को केन्दुझर, एनबी धल को सुंदरगढ़ जिले की जिम्मेदारी दी गई है। इसी तरह रंजना चोपड़ा को कटक, सुरेन्द्र कुमार को बलांगीर, हेमंत शर्मा को नवरंगपुर, चित्रा अरमुगम को जाजपुर, विशाल गगन को भद्रक, एसके लोहानी को कोरापुट, शुभा शर्मा को नयागढ़, विशाल देव को पुरी, वीवी यादव को मालकानगिरि, एसके सिंह को गजपति, भास्कर ज्योति शर्मा को अनुगूल, शाश्वत मिश्र को खुर्दा, डा प्रमोद मेहेर्दा को बालेश्वर, किशन कुमार को सोनपुर जिले की जिम्मेदारी दी गई है। आर रघु प्रसाद को देवगढ़, मनोज मिश्र को जगतसिंहपुर, अर्चना पटनाय़क को बौद्ध, नीतिन भानु दास जावले को बरगढ़, रूपा मिश्र को झारसुगुड़ा तथा सचिन आर जाधव को नुआपड़ा जिले की जिम्मेदारी दी गई है।

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