कटक नगर निगम, ओडिशा हाइड्रो पावर कॉरपोरेशन और श्री जगन्नाथ संस्कृत विश्वविद्यालय की सेवाएं हुईं हाईटेक

• मुख्य सचिव ई-ऑफिस का शुभारंभ किया

भुवनेश्वर। मुख्य सचिव सुरेश चंद्र महापात्र ने आज राज्य लोक सेवा भवन के सम्मेलन हॉल से कटक नगर निगम (सीएमसी), ओडिशा हाइड्रो पावर कॉरपोरेशन (ओएचपीसी) और श्री जगन्नाथ संस्कृत विश्वविद्यालय (एसजेएसयू) के लिए ई-ऑफिस का शुभारंभ किया। इस मौके पर महापात्र ने कहा कि ई-ऑफिस प्रणाली शासन को वर्तमान और भविष्य के लिए तैयार करती है। ओएसडब्ल्यूएएस और ई-ऑफिस शासन में आईटी अनुप्रयोग के उत्कृष्ट उदाहरण हैं। इसने सरकारी व्यवसाय के संचालन को अधिक तेज, सटीक और उत्तरदायी बना दिया है। दफ्तरों के बरामदे में फाइलों का ढेर ले जाना, महीनों तक फाइलों का लटका रहना, फाइलों का गायब होना और फाइलों से खिलवाड़ करना अब बीते दिनों की कहानियां हैं। सरकारी कार्यालयों में दौड़ना काफी हद तक कम हो गया था। अब लोग अपने घर, मो सेवा केंद्रों और नागरिक सेवा केंद्रों से सेवाओं के लिए आवेदन कर सकते हैं। वे अपने आवेदनों के बारे में टिप्पणियों और प्रश्नों को ऑनलाइन ट्रैक कर सकते थे और उसी प्लेटफॉर्म पर उनका अनुपालन भी कर सकते थे।

उन्होंने कर भुगतान से लेकर विविध प्रमाणपत्र प्राप्त करने, भूमि के बिक्री विलेखों के विरुद्ध नामांतरण, भूमि प्रीमियम का भुगतान, सरकारी शुल्क आदि जैसी सार्वजनिक सेवाओं के ऑनलाइन वितरण को भी सक्षम बनाया। सरकारी कार्यालयों ने भी नागरिकों और व्यावसायिक उद्यमों के लिए प्रमाण पत्र, निकासी, जमा के खिलाफ रसीद आदि ऑनलाइन वितरित किए।

महापात्र ने सीएमजीआई और एनआईसी को “उन सभी कार्यालयों में ई-ऑफिस के आवेदन के लिए एक निश्चित समय सीमा तय करने का निर्देश दिया जो ओएसडब्ल्यूएएस नेटवर्क में शामिल नहीं हैं।

इस अवसर पर विकास आयुक्त प्रदीप कुमार जेना ने कहा कि सीएमजीआई ने 836 से अधिक सरकारी कार्यालयों में ई-ऑफिस के कार्यान्वयन में बहुत प्रगति की है। ई-ऑफिस सरकारी फाइलों को शुरू करने से लेकर अनुमोदन और परिणामों/आदेशों के संचार के सभी मुद्दों को संबोधित करता है। यह सरकारी कर्मचारियों को फाइलों के निपटान में अधिक जिम्मेदार और जवाबदेह बनाता है।

ई-ऑफिस प्रणाली को रेखांकित करते हुए प्रमुख सचिव सामान्य प्रशासन और लोक शिकायत सुरेंद्र कुमार ने कहा कि ओएसडब्ल्यूएएस के सफल कार्यान्वयन के माध्यम से फाइल प्रोसेसिंग के लिए डिजिटल प्रौद्योगिकी के उपयोग में राष्ट्रीय स्तर पर ओडिशा सरकार अग्रणी है। चूंकि सभी कार्यालयों को ओएसडब्ल्यूएएस के दायरे में लाने के लिए सभी फाइलों के डिजिटलीकरण में लंबा समय लगेगा इसलिए राज्य सरकार ने एनआईसी और सीएमजीआई के बीच संयुक्त सहयोग से ई-ऑफिस को लागू करने का निर्णय लिया। उन्होंने कहा कि सभी स्वायत्त निकायों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और विश्वविद्यालयों में ई-ऑफिस को लागू करने का उद्देश्य निर्धारित किया गया था। यह प्रणाली उपयोगकर्ता के अनुकूल है और मानक इंटरनेट ब्राउज़र के माध्यम से सुलभ है। इसका क्रियान्वयन ओडिशा सरकार के 5-टी ढांचे के तहत शुरू हुआ।