बजट : सरकार/सीपीएसई के साथ अनुबंध विवादों के शीघ्र निपटारे के लिए समाधान तंत्र का गठन किया जाएगा

• देश में प्रथम डिजिटल जनगणना के लिए 3,768 करोड़ रुपए का आवंटन

• हीरक जयंती समारोहों के लिए गोवा सरकार को 300 करोड़ रुपए का अनुदान

इण्डो एशियन टाइम्स, ब्यूरो, नई दिल्ली
केन्द्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने आज संसद में केन्द्रीय बजट 2021-22 पेश करते हुए बजट के छः महत्वपूर्ण स्तम्भों में से एक अर्थात न्यूनतम सरकार, अधिकतम शासन में सुधारों की योजनाओं पर प्रकाश डाला।

श्रीमती निर्मला सीतारमण ने कहा कि भारत के इतिहास में आगामी जनगणना प्रथम डिजिटल जनगणना हो सकती है और इसके लिए वर्ष 2021-2022 में 3,768 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं।

वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार अथवा सीपीएसई के साथ कार्य करने और अनुबंध को संचालित करने हेतु कारोबार में आसानी प्रदान करने के लिए एक समाधान तंत्र के गठन और अनुबंध संबंधी विवादों के त्वरित समाधान के लिए इसके उपयोग का प्रस्ताव दिया गया है। उन्होंने कहा कि यह निजी निवेशकों और अनुबंधकर्ताओं के भीतर विश्वास को मज़बूत बनाएगा।

श्रीमती निर्मला सीतारमण ने कहा कि सरकार ने 56 संबद्ध स्वास्थ्य देखभाल व्यवसायों के पारदर्शी और कुशल अधिनियम को सुनिश्चित करने के दृष्टिकोण के साथ संसद में राष्ट्रीय संबद्ध स्वास्थ्य देखभाल व्यवसायी आयोग विधेयक पेश किया है। इसके अलावा, नर्सिंग व्यवसाय में पारदर्शिता, कुशलता और शासन सुधारों को लाने के उद्देश्य से सरकार द्वारा द नेशनल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी कमीशन विधेयक को पारित करते के लिए पेश किया जाएगा।

वित्त मंत्री ने कहा कि त्वरित न्याय दिलाने के लिए पिछले कुछ वर्षों में न्यायाधिकरणों में सुधार लाने के लिए सरकार ने बहुत से कदम उठाए हैं। उन्होंने कहा कि सुधार प्रक्रिया को जारी रखते हुए, न्यायाधिकरणों को युक्तिसंगत बनाने के लिए आगामी उपायों को आगे बढ़ाने का प्रस्ताव दिया गया है।

वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने कहा कि पुर्तगाली शासन से राज्य की आज़ादी के रूप में गोवा इस वर्ष हीरक जयंती वर्ष समारोह मना रहा है। वित्त मंत्री ने कहा कि केन्द्र इन समारोहों के लिए गोवा सरकार को 300 करोड़ रुपए का अनुदान देगा।