महिमाचल प्रदेश में 51,365 करोड़ रुपये का टैक्स फ्री बजट

• सामाजिक सुरक्षा को तरजीह,10 नई योजनाओं का ऐलान

शिमला, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने शुक्रवार को हिमाचल विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए 51,365 करोड़ रुपये का बजट पेश किया। बजट में किसी भी प्रकार का नया टैक्स नहीं लगाया गया है। सतारूढ़ भाजपा सरकार का यह पांचवां और आखिरी बजट है। प्रदेश में इसी साल आखिर में विधानसभा चुनाव होने हैं।
बजट में 10 नई योजनाओं का ऐलान किया गया है। प्रदेश की तंग माली हालत के बावजूद बजट में हर वर्ग को राहत देने की कोशिश की गई है। सामाजिक सुरक्षा को खास तरजीह दी गई है। किसानों-बागवानों को भी प्राथमिकता दी गई है। दिहाड़ीदारों, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, आशा वर्करों, एसएमएस शिक्षकों व आउटसोर्स कर्मचारियों आदि का मानदेय बढ़ाया गया है। पंचायती व शहरी निकाय के जन प्रतिनिधियों का भी मानदेय बढ़ाया गया है।

बजट में बेरोजगारों को सौगात देते हुए 30 हजार से अधिक पदों को भरने की घोषणा की गई है। आशा कार्यकर्ताओं के 780 नए पद, आशा फैसिलीटेटर के 437 पद और कम्युनिटी हेल्थ आफिसर के 870 पद भरे जाएंगे। स्वास्थ्य विभाग में चिकित्सकों के 500 नए पद भरे जाएंगे। हिमकेयर योजना के तहत साल भर पंजीकरण सुविधा देने और पंजीकरण की अवधि एक से बढ़ाकर तीन वर्ष करने की घोषणा की गई है।
मुख्यमंत्री ने बजट में 60 साल की आयु पार कर चुके सभी लोगों को वृद्धावस्था पेंशन देने की महत्वूपर्ण घोषणा की है। इसके लिए आयु सीमा में छूट रहेगी। वर्तमान में 70 साल की आयु वाले वरिष्ठ नागरिकों को बुढापा पेंशन प्रदान की जाती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि 850 रुपये मासिक सामाजिक सुरक्षा पेंशन पा रहे लोगों को अब 1 हजार रुपये पेंशन मिलेगी। इसी तरह एक हजार रुपये मासिक सामाजिक सुरक्षा पेंशन पा रहे लोगों को अब 1150 रुपये पेंशन मिलेगी। अभी जो वर्ग 1500 रुपये पेंशन ले रहे हैं, उन्हें अब 1700 रुपये दिए जाएंगे।
बजट में वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए 36 हजार 375 करोड़ रुपये राजस्व आय का अनुमान जताया गया है। कुल राजस्व व्यय 40 हजार 278 करोड़ रुपये तथा कुल राजस्व घाटा 3 हजार 903 करोड़ रुपये अनुमानित है। बजट में राजकोषीय घाटा 9 हजार 602 करोड़ रुपये रहने का अनुमान है। सरकार ने कहा कि प्रति 100 रुपये में वेतन भत्तों पर 26 रुपये, पेंशन पर 15 रुपये, ब्याज अदायगी पर 10 रुपये, ऋण अदायगी पर 11 रुपये, स्वायत्त संस्थानों के लिए ग्रांट पर 9 रुपये और शेष 29 रुपये पूंजीगत कार्यों सहित अन्य गतिविधियों पर खर्च किए जाएंगे।
बजट में नाबार्ड से पोषित विधायक प्राथमिकता योजनाओं के लिए प्रति विधानसभा चुनाव क्षेत्र की वर्तमान सीमा को बढ़ाकर 150 करोड़ रुपये करने की घोषणा की है। नाबार्ड से पोषित की जाने वाली विधायक प्राथमिकता योजनाओं में विधायक रोपवेज परियोजनाएं सम्मिलत कर सकेंगे। मुख्यमंत्री ने विधायक क्षेत्र विकास निधि योजना के तहत प्रति विधानसभा क्षेत्र राशि को एक करोड़ 80 लाख रुपये से बढ़ाकर दो करोड़ करने की भी घोषणा की। विधायक ऐच्छिक निधि को 10 लाख रुपये से बढ़ाकर 12 लाख रुपये किया गया है।
मुख्यमंत्री ने बजट में घोषणा की है कि उज्जवला और गृहिणी सुविधा योजना के लाभार्थियों को तीन निशुल्क सिलेंडर का प्रावधान किया गया है। बजट में मजदूरों की दिहाड़ी बढ़ाकर 350 रुपये करने की घोषणा की गई है। दिहाड़ीदारों को मिलने वाली न्यूनतम दिहाड़ी 300 रुपये को बढ़ाकर 350 रुपये किया गया है। इसके अलावा आउटसोर्स पर काम करने वाले कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन 10500 रुपये तय किया गया है। कम्पनियों को अपने आउटसोर्स कर्मियों को न्यूनतम 10,500 रुपये वेतन देना होगा।
आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को 1700 रुपये की बढ़ोतरी के साथ अब 9 हजार रुपये मासिक मानदेय मिलेगा। मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को मासिक 900 रुपये बढ़ोतरी के साथ अब 6100 रुपये मिलेंगे। आंगनबाडी सहायिका को प्रतिमाह 900 रुपये की बढ़ोतरी के साथ अब 4700 रुपये प्रतिमाह मानदेय मिलेगा। आशा वर्कर को 1825 रुपये की बढ़ोतरी के साथ 4700 रुपये प्रति माह, शिलाई अध्यापिकाओं को 900 रुपये बढ़ोतरी के साथ 7950 रुपये प्रतिमाह, मिड-डे-मील वर्कर्स को 900 रुपये बढ़ोतरी के साथ 3500 रुपये, वारट कैरियर शिक्षा विभाग को 900 रुपये बढ़ोतरी के साथ 3900 रुपये, जल रक्षक को 900 रुपये बढ़ोतरी के साथ 4500 रुपये, जलशक्ति विभाग के मल्टी पर्पस वर्कर को 900 रुपये बढ़ोतरी के साथ 3900 रुपये, पैरा फिटर तथा पंप आपरेटरर्स को 900 रुपये की बढ़ोतरी के साथ 5500 रुपये, पंचायत चौकीदार को 900 रुपये बढ़ोतरी के साथ 6500 रुपये, राजस्व चौकीदार को 900 रुपये बढ़ोतरी के साथ 5000 रुपये, राजस्व लंबरदार को 900 रुपये बढ़ोतरी के साथ 3200 रुपये प्रति माह मिलेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि एसएमसी शिक्षकों व आइटी शिक्षकों के मानदेय में एक हजार यपये प्रतिमाह की बढ़ोतरी की गई है। एसपीओ को 900 रुपये प्रति माह बढ़ौेतरी की गई है।

बजट में एक हजार आंगनबाड़ी भवनों का निर्माण करने की घोषणा भी की है। मुख्यमंत्री ने सवर कोकिला लता मंगेशकर के नाम पर प्रदेश में एक संगीत महाविद्यालय की स्थापना की भी घोषणा की है। उन्होंने कहा कि प्रदश सरकार हिमाचली लोक संगीत को बढ़ावा देने के लिए लता मंगेशकर स्मृति राज्य सम्मान प्रारंभ करेगी, जो कि प्रति वर्ष लोक गायन के क्षेत्र में श्रेष्ठ योगदान के लिए प्रदान किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने ऐलान किया है कि प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही छात्रवृति योजनाओं की राशि में 1250 रुपये से 2 हजार प्रतिमाह बढ़ाने का ऐलान किया है।
बजट में जिन नई योजनाओं की घोषणा की गई है, उनमें मुख्यमंत्री बाल सुपोषण योजना, मुख्यमंत्री असहाय बाल पुनर्वास योजना, मुख्यमंत्री मोबाइल क्लिनिक योजना, मुख्यमंत्री शोध प्रोत्साहन योजना, मुख्यमंत्री विद्यार्थी कल्याण योजना, बाल प्रतिभा छात्रवृति योजना, कौशल आपके द्वार योजना, मुख्यमंत्री मोबाइल क्लिनिक योजना, गनर्वेंस और रिफॉर्मस यूजिंग ड्रोंस योजना इत्यादि शामिल हैं।
साभार-हिस