सुप्रीम कोर्ट ने हाल में मिनरल्स पर एक बड़ा फैसला दिया। उसने पहले की तारीख से माइनिंग कंपनियों से टैक्स वसूलने का अधिकार राज्यों को दे दिया। इससे राज्यों को अपना रेवेन्यू बढ़ाने का बड़ा मौका मिल गया है। वे बकाया टैक्स की वसूली के लिए माइनिंग कंपनियों को नोटिस भेज सकते हैं
Check Also
‘भारत-अमेरिका के बीच द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर जारी है बातचीत’: गोयल
नई दिल्ली। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने मंगलवार को कहा कि भारत …