सुप्रीम कोर्ट ने हाल में मिनरल्स पर एक बड़ा फैसला दिया। उसने पहले की तारीख से माइनिंग कंपनियों से टैक्स वसूलने का अधिकार राज्यों को दे दिया। इससे राज्यों को अपना रेवेन्यू बढ़ाने का बड़ा मौका मिल गया है। वे बकाया टैक्स की वसूली के लिए माइनिंग कंपनियों को नोटिस भेज सकते हैं
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