भुवनेश्वर. राज्य के आवास और शहरी विकास विभाग ने ओडिशा में शहरी स्थानीय निकायों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि उनके वार्षिक बजट का कम से कम 25 प्रतिशत स्लम विकास के लिए हो.
यूएलबी को लिखे पत्र में नगर प्रशासन के निदेशक संग्रामजीत नायक ने कहा कि अगस्त 2020 में जारी गजट अधिसूचना के अनुसार, यूएलबी को अपने बजट का कम से कम 25 प्रतिशत स्लम को बुनियादी सेवाएं और बुनियादी ढांचा प्रदान करने के लिए खर्च करने की आवश्यकता है. इसलिए शहरी स्थानीय निकायों को अनिवार्य रूप से स्लम क्षेत्रों के लिए 25% राशि आवंटित और खर्च करना चाहिए. उन्होंने कहा कि तिमाही लक्ष्य निर्धारित करके इस उद्देश्य के लिए खर्च को नियमित आधार पर किया जाना चाहिए और अपने स्तर पर इसकी समीक्षा करके कड़ाई से निगरानी की जानी चाहिए.