शिक्षा व्यवस्था को नौकरशाहों के हवाले करने के निर्णय का विरोध

• शैक्षिक महासंघ ने कहा- अपने निर्णय पर पुनर्विचार करे सरकार

• उच्च शिक्षा, विद्यालय एवं जनशिक्षा विभाग के समस्त महत्वपूर्ण पदों पर राज्य सरकार करेगी ओडिशा प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को नियुक्त

भुवनेश्वर. राज्य सरकार के उच्च शिक्षा तथा विद्यालय एवं जनशिक्षा विभाग के समस्त महत्वपूर्ण पदों पर ओडिशा प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को नियुक्ति देने संबंधी निर्णय का राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ ने तीव्र विरोध किया है.

महासंघ के राष्ट्रीय कार्यकारी परिषद के अध्यक्ष डा नारायण मोहंती ने राज्य सरकार के इस निर्णय पर  प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि राज्य सरकार ने उच्च शिक्षा निदेशक, राज्य शिक्षा अनुसंधान प्रशिक्षण परिशद, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (रुसा) एवं पाठ्यपुस्तक प्रकाशन व विपणन संस्था के निदेशक, राज्य के समस्त विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार, ओडिशा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड एवं ओडिशा उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद के सचिव के पद पर शिक्षाविद के बदले ओडिशा प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को नियुक्त करने का निर्णय किया है. राज्य सरकार के साधारण प्रशासन विभाग की ओर से इस संबंध में विधिवत नोटिफिकेशन जारी किया गया है.

डा मोहंती ने कहा कि शिक्षा व्यवस्था को नौकरशाही के प्रभाव से मुक्त करने के लिए नयी शिक्षा नीति जोर देती है, लेकिन राज्य सरकार का उपरोक्त निर्णय से शिक्षा क्षेत्र में प्रतिकूल असर पड़ेगा. इससे राज्य की शिक्षा व्यवस्था चरमरा जाएगी.

उन्होंने राज्य सरकार से मांग की कि यह शिक्षा विरोधी निर्णय पर पुनर्विचार करते हुए इसे वापस ले तथा शिक्षा से जुड़े महत्वपूर्ण पदों पर प्रशासनिक अधिकारियों के बजाय शिक्षाविदों को नियुक्ति दी जाए.