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2006 से ओबीसी आयोग का पुनर्गठन नहीं कर रही है राज्य सरकार – कांग्रेस


भुवनेश्वर. नवीन पटनायक की अध्यक्षता में राज्य कैबिनेट की बैठक में 2021 के जनगणना के दौरान ओबीसी व एसईबीसी वर्ग के लोगों की जनगणना कराने संबंधी प्रस्ताव पारित करना राज्य सरकार का छलावा मात्र है. वास्तविकता यह है कि नवीन पटनायक सरकार ओबीसी व एसईबीसी वर्ग के लोगों के प्रति घृणा की भावना रखती है. कांग्रेस मीडिया सेल के अध्यक्ष सत्य प्रकाश नायक ने एक पत्रकार सम्मेलन में यह बात कही. नायक ने कहा कि 2000 से सभी प्रकार के नीति नियम व सांविधानिक विधि व्यवस्था का उल्लंघन करते हुए राज्य सरकार ने ओबीसी कमिशन को डिफंक्ट कर के रखा हुआ है. उच्च न्यायालय ने 2011 में ओबीसी कमिशन के गठन करने के लिए निर्देश दिया था, जिसे राज्य सरकार ने नहीं माना. उन्होंने कहा कि इससे स्पष्ट हो रहा है कि राज्य सरकार का ओबीसी व एसईबीसी वर्ग के लोगों के प्रति किस प्रकार की भावना है. उन्होंने कहा कि 2012 में राज्य सरकार ने उच्च न्यायालय के समक्ष एक हलफनामा दायर कर ओबीसी आयोग के पुनर्गठन करने के लिए छह माह का समय मांगा था. अभी तक 8 साल बीत जाने के बाद भी ओबीसी आयोग का गठन राज्य सरकार ने नहीं किया है. उन्होंने कहा कि आगामी शहरी निकाय चुनाव को ध्यान में रखकर 20 साल से सोने वाली सरकर ओबीसी वर्ग के लोगों के लिए मगरमच्छ आंसु बहा रही है. इस पत्रकार सम्मेलन में निशिकांत मिश्र, जिनेश दास, देवेन्द्र मलिक व अन्य उपस्थित थे.

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