प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का पैसा किसानों तक पहुंचने में बाधक न बने राज्य सरकार – भाजपा

भुवनेश्वर. चुनाव से पूर्व नवीन पटनायक सरकार ने किसानों के लिए कालिया योजना शुरु कर कहा था कि उनकी अंतिम रक्त बिंदु रहने तक कालिया योजना चलता रहेगा. लेकिन चुनाव जीतने के दो साल होने को हैं और किसी किसान को इसके बाद किसी प्रकार की धनराशि इस योजना में नहीं दी गई है. अब जब किसानों की धान की खरीद नहीं की जा रही है और किसान आंदोलन कर रहे हैं. ऐसे में उनके विद्रोह को शांत करने के लिए कालिया योजना में पैसे देने की बात फिर से कह रही है. भाजपा के प्रदेश महामंत्री गोलक महापात्र ने राज्य सरकार द्वारा कालिया योजना के तहत पैसे दिये जाने संबंधी अखबारों में विज्ञापन दिये जाने के बाद प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए यह बात कही.
उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री इस योजना में पैसे फिर से देने हेतु एक कार्यक्रम कर रहे है. इससे पहले उन्हें कुछ प्रश्नों का उत्तर देना चाहिए. उन्होंने कहा कि यदि राज्य सरकार के पास 53 लाख किसानों की सूची है तो फिर वह सूची उसने केन्द्र सरकार को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत पैसे के लिए क्यों नहीं दी. ओडिशा के किसानों को केन्द्र सरकार का पैसे पहुंचे इसमें नवीन सरकार को क्यों दिक्कत हो रही है. किसानों के अपने अधिकारों से बंचित क्यों किया जा रहा है. उन्होंने कहा कि राज्य सरकार को चाहिए कि प्रत्येक पंचायत में किसानों की सूची चस्पा किया जाए. साथ ही पंचायतके हिसाब से इस सूची को सार्वजनिक किया जाए.