सरकार कृषि कानून को तत्काल वापस ले- किसान कांग्रेस

भुवनेश्वर. सुप्रीम कोर्ट द्वारा तीन कृषि कानून के कार्यान्वयन पर अंतरिम रोक का प्रदेश किसान कांग्रेस ने स्वागत किया है. साथ ही सुप्रीम कोर्ट द्वारा 4 सदस्यी कमेटी का गठन को गठन पर कहा है कि इससे देश के इससे देश के किसान खुश नहीं हैं. ना ही यह किसानों के भरोसे के लायक है. प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में प्रदेश किसान कांग्रेस के अध्यक्ष अमीय पटनायक व पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता मनोज महापात्र ने यह बात कही.
उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो कमेटी बनायी गई है उसके सदस्यों ने हाल ही में कृषि कानूनों के समर्थन में तर्क देकर सरकार की वकालत करते दिखे थे. उन्होंने कहा कि इसलिए उनसे इस मामले का समाधान संभव नहीं दिख रही है.
उन्होंने कहा कि सरकार किसी कानूनों के संबंध में जितना भी स्पष्टीकरण दे, लेकिन एक बात स्पष्ट है कि यह किसानों के हित में नहीं है. किसान संगठनों के साथ सरकार 8 बार बैठक कर चुकी है, लेकिन इसका नतीजा नहीं निकला है. उन्होंने कहा कि आगामी 26 जनवरी को गणतंत्र गणतंत्र दिवस से पूर्व किसी तरह किसान आंदोलन को दबाने का सरकार प्रयास कर रही है.
उन्होंने केंद्र सरकार तत्कालीन कानून को वापस ले. उन्होंने कहा कि इन कानूनों के को प्यार करने की मांग को लेकर किसान कांग्रेस राज्य के समस्त जिलों के जिलाधिकारी कार्यालय के सामने धरना प्रदर्शन लगातार दे रही है. अब किसान कांग्रेस प्रखंड व पंचायत स्तर पर आंदोलन करेगी.