भुवनेश्वर. मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने राज्य में केन्द्र सरकार के एक जिला–एक उत्पाद योजना के तहत प्रधानमंत्री औपचारिक सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्योग योजना के कार्यान्वयन के लिए अनुमति दी है. इसके लिए एमएसएमई विभाग को राज्य सरकार ने नोडल विभाग व उद्योग निदेशक को नोडल अधिकारी के रुप में मनोनीत किया है. साथ ही भुवनेश्वर स्थित आपिकल संस्था को इसके कार्यान्वयन के लिए नोडल संस्था के रुप में मनोनीत किया गया है. राज्य सरकार द्वारा यह जानकारी दी गई है. इस योजना में राज्य के खाद्य प्रसंस्करण से जुड़े असंगठित उद्योग जैसे किसान उत्पादक संघ, स्वयं सहायता समूह तथा उत्पादक सहकारिता समूह आदि को सहायता प्रदान करने के लिए एक जिला–एक उत्पाद आधार पर पूरे वैल्यु चेन को प्रोत्साहित किया जाएगा. इसके तहत आवश्यक अवसंरचना का विकास, ब्रांडिंग, विपणन व्यवस्था, दक्षता विकास प्रशिक्षण तथा इस पर अधिक शोध कार्य किया जाएगा. इस योजना के लिए केन्द्र सरकार से पहली किश्त में 2.31 करोड़ राज्य सरकार को प्राप्त हुई है.
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