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कालिया योजना को प्रधानमंत्री किसान निधि योजना में मिलाने का आरोप
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16 दिसंबर को राज्य के विभिन्न थानों में मुख्यमंत्री के खिलाफ मामला ठोंकने का ऐलान
भुवनेश्वर । नव निर्माण कृषक संगठन ने कहा है कि नवीन पटनायक सरकार किसानों को कालिया योजना के तहत दस हजार रुपये की राशि प्रदान करने की बात कर चुनकर आयी, लेकिन अब इस योजना को प्रधानमंत्री किसान निधि योजना में मिलाने जा रही है। ऐसा कर नवीन पटनायक ने राज्य के किसानों के साथ धोखा किया है। इस कारण नव निर्माण कृषक संगठन आगामी 16 दिसंबर को राज्य के विभिन्न थानों में मुख्यमंत्री के खिलाफ मामले दर्ज करेगी। नव निर्माण कृषक संगठन के संय़ोजक अक्षय़ कुमार ने यहां एक संवाददाता सम्मेलन में यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि चुनाव से ठीक पूर्व मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने किसानों के लिए कालिया योजना का शुभारंभ किया । इसके तहत उन्होंने राज्य के 75 लाख किसानों को प्रति वर्ष दस हजार रुपये की राशि प्रदान करने की घोषणा की । केवल इतना हीं नहीं राज्य सरकार ने इस घोषणा को कानूनी मान्यता देते हुए इस संबंध में अध्यादेश लाकर आपातकालीन कोष से 622 करोड़ रुपये की राशि निकाल कर किसानों को देने की बात कही। उन्होनें कहा कि कि चुनाव बीत जाने व विजयी होने के बाद मुख्यमंत्री अब प्रधानमंत्री किसान निधि योजना को कालिया योजना के साथ मिलाने का प्रयास कर रहे हैं। प्रधानमंत्री किसान निधि योजना में जहां छह हजार रुपये प्राप्त हो रही है, वहीं इसमें राज्य सरकार कालिया योजना को मिलाने जा रही है अर्थात केवल चार हजार रुपये की राशि देने का मन बना रही है। उन्होंने कहा कि यह किसानों के साथ धोखा है। केवल नैतिक रुप से ही नहीं अध्यादेश लाने के कारण कानूनी रुप से भी वह किसानों को दस हजार रुपये की राशि देने के लिए बाध्य है। ऐसे में नव निर्माण किसान संगठन आगामी 16 को राज्य के सभी थानों में मुख्यमंत्री के खिलाफ धारा 420 के तहत लिखित में शिकायत दर्ज करेगी। उन्होंने कहा कि संगठन इस मामले में शीघ्र हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर करने जा रही है । इसके अलावा आगामी दिनों में किसान सड़कों पर भी उतरेंगे।