2036 तक देश के शीर्ष-5 विकसित राज्यों में शामिल होगा ओडिशा

•     मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने लिया संकल्प

•     नए साल के पहले दिन 15-सूत्रीय निर्देश जारी

•     प्रशासन को तेज़ फैसलों और परिणामोन्मुखी कार्य का आदेश

भुवनेश्वर। नववर्ष 2026 के पहले ही दिन ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने राज्य प्रशासन को नई ऊर्जा देने और निर्णय प्रक्रिया को तेज़ करने के उद्देश्य से 15-सूत्रीय निर्देश जारी किए। सूत्रों के अनुसार ये निर्देश औपचारिक रूप से राज्य की नव नियुक्त मुख्य सचिव अनु गर्ग को सौंपे गए हैं। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट निर्देश दिए कि सभी विभाग प्राथमिकता के आधार पर कार्य करें और तय लक्ष्यों को समयबद्ध तरीके से हासिल करें।

2036 तक ‘समृद्ध ओडिशा’ का लक्ष्य

निर्देशों के अनुसार राज्य सरकार ने 2036 तक ‘समृद्ध ओडिशा’ के निर्माण का लक्ष्य तय किया है। इसके साथ ही मिश्रित अर्थव्यवस्था मॉडल के माध्यम से ओडिशा को देश के शीर्ष पांच विकसित राज्यों की श्रेणी में लाने का रोडमैप तैयार किया गया है। इस दृष्टि से औद्योगिक विकास, निवेश प्रोत्साहन और रोजगार सृजन को विशेष प्राथमिकता दी गई है।

उद्योग, निवेश और जिला स्तर पर तेज मंजूरी पर जोर

15-सूत्रीय एजेंडा में औद्योगिक विकास को गति देने, जिला स्तर पर तेज़ मंजूरी प्रणाली लागू करने और प्रक्रियागत देरी को कम करने पर विशेष बल दिया गया है। सभी जिलाधीशों को निर्देश दिया गया है कि वे प्रशासनिक और विकास से जुड़े मामलों का फास्ट-ट्रैक निष्पादन सुनिश्चित करें।

निर्णयों का समयबद्ध क्रियान्वयन अनिवार्य

मुख्यमंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि निवेश प्रस्तावों और जनसेवा से जुड़े फैसलों का समयबद्ध क्रियान्वयन अनिवार्य होगा। किसी भी स्तर पर अनावश्यक देरी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और परिणाम आधारित प्रशासन को बढ़ावा दिया जाएगा।

दो साल में खाली सरकारी पद भरने का लक्ष्य

निर्देशों का एक अहम हिस्सा सरकारी तंत्र में मानव संसाधन सुदृढ़ीकरण से जुड़ा है। मुख्यमंत्री ने अगले दो वर्षों के भीतर खाली सरकारी पदों को भरने के लिए ठोस और प्रभावी कदम उठाने का निर्देश दिया है, ताकि प्रशासनिक क्षमता बढ़े और आम लोगों को बेहतर सेवाएं मिल सकें।

मुख्य सचिव की भूमिका को बताया निर्णायक

निर्देश ऐसे समय जारी किए गए हैं जब अनु गर्ग ने ओडिशा की पहली महिला मुख्य सचिव के रूप में लोक सेवा भवन में कार्यभार संभाला है। उन्होंने निवर्तमान मुख्य सचिव मनोज आहूजा का स्थान लिया है। मुख्यमंत्री माझी ने कहा कि विभिन्न विभागों के बीच समन्वय स्थापित करने और प्राथमिक क्षेत्रों को ठोस परिणामों में बदलने में मुख्य सचिव की भूमिका निर्णायक होगी।

‘ओडिशा विजन 2036-2047’ से जुड़े लक्ष्य

नई मुख्य सचिव अनु गर्ग पहले ही ‘ओडिशा विजन 2036–2047’ दस्तावेज का उल्लेख कर चुकी हैं। उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री के निर्देशों के अनुरूप समन्वित कार्यपालिका कार्रवाई ही आने वाले वर्षों के लिए तय मानकों और लक्ष्यों को हासिल करने की कुंजी होगी। नए साल की शुरुआत में जारी यह 15-सूत्रीय निर्देश ओडिशा को तेज़ विकास, प्रभावी प्रशासन और दीर्घकालिक समृद्धि की दिशा में ले जाने वाला एक निर्णायक कदम माना जा रहा है।