नई मुख्य सचिव अनु गर्ग ने औपचारिक रूप से कार्यभार संभाला

•     कहा-उच्च प्राथमिकता वाली परियोजनाओं और बजट दक्षता पर रहेगा फोकस

•     नववर्ष के पहले दिन दिया समन्वित शासन और त्वरित कार्रवाई का संदेश

भुवनेश्वर। ओडिशा की नई मुख्य सचिव अनु गर्ग ने गुरुवार को नववर्ष के अवसर पर औपचारिक रूप से कार्यभार ग्रहण किया। लोक सेवा भवन में पदभार संभालते ही उन्होंने बैठकों और विचार-विमर्श की श्रृंखला शुरू कर प्रशासन की प्राथमिकताओं को स्पष्ट संकेत दिया। इस मौके पर उन्होंने राज्यवासियों को नववर्ष की शुभकामनाएं देते हुए पहले दिन से ही समन्वित और परिणामोन्मुख शासन पर जोर देने की बात कही।

मुख्यमंत्री से मुलाकात की

पदभार ग्रहण करने के तुरंत बाद मुख्य सचिव अनु गर्ग ने मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी से मुलाकात की और प्रमुख प्रशासनिक विषयों पर प्रारंभिक चर्चा की। इसके अलावा उन्होंने स्वास्थ्य सचिव से भी बैठक कर विभाग की मौजूदा स्थिति की समीक्षा की और सुधार की संभावनाओं पर विचार किया।

वरिष्ठ सचिवों के साथ बैठक, प्राथमिक परियोजनाओं की पहचान

अपने पहले दिन के एजेंडे के तहत मुख्य सचिव ने विभिन्न विभागों के वरिष्ठ सचिवों के साथ बैठक तय की है। इन बैठकों में उच्च प्राथमिकता वाली परियोजनाओं की पहचान, विभागीय जरूरतों का आकलन और प्रशासनिक कार्यों को और अधिक प्रभावी बनाने पर चर्चा की जाएगी।

समन्वय, टीमवर्क और त्वरित निर्णय पर जोर

अनु गर्ग ने स्पष्ट किया कि प्रशासन टीमवर्क और दक्षता के साथ कार्य करेगा। उन्होंने कहा कि नए नवाचारों को लागू करने और योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए सभी विभाग मिलकर काम करेंगे। पहले ही दिन अधिकतम कार्य शुरू करने की रणनीति के तहत परियोजना प्राथमिकता, खर्च की योजना और बजट आवश्यकताओं पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।

प्रभु जगन्नाथ के आशीर्वाद से शुरू की जिम्मेदारी

कार्यभार संभालने के बाद अपनी प्रतिक्रिया में मुख्य सचिव ने कहा कि पदभार ग्रहण करने के बाद मैं सबसे पहले पुरी जाकर प्रभु जगन्नाथ का आशीर्वाद लेने गई, ताकि ओडिशा के सभी नागरिकों का कल्याण हो। मुझे विश्वास है कि हम सभी मिलकर कई नई पहलें सफलतापूर्वक लागू करेंगे। मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी के साथ भी हमारी चर्चा हो चुकी है।

उन्होंने आगे कहा कि आज की दिनचर्या के अनुसार हम शुरुआत से ही अधिकतम काम करेंगे। स्वास्थ्य सचिव के साथ चर्चा की है कि और क्या बेहतर किया जा सकता है। विभिन्न विभागों के सचिवों के साथ बैठकों में यह तय किया जाएगा कि किन परियोजनाओं को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए, खर्च पर कैसे ध्यान दिया जाए, बजट में क्या जोड़ा जाना चाहिए और राज्य के समग्र विज़न को कैसे मजबूत किया जाए।